काठमाडौँ, भदौ ६ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद समाधानका लागि गठन भएको नेकपा कार्यदलले आज बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । आज शनिबार साँझ ४:४५ बजे कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाइएकाे प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले जानकारी दिएका छन् ।
साउन ३० गते गठित कार्यदलले झण्डै ८ घण्टा बसेको बैठकपछि तयार पारेको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले तयार पारेर प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको हो । नेकपा विवाद समाधानका लागि प्रस्ताव तयार पार्न ८ दिनअघि कार्यदल गठन भएको थियो ।
कार्यदलमा संयाेजक विष्णुप्रसाद पाैडेल र सदस्यहरू शंकर पाेखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल गरी ६ जनालाई जिम्मेवारी ताेकिएकाे थियाे । कार्यदलमा रहेका पौडेल र पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी ओलि निकट, शर्मा र भुसाल दाहाल निकट तथा पाण्डे र रावल नेपाल निकट मानिन्छन् ।
कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा नगराउने गरी सहमतिको प्रस्ताव तयार गरिएको बुझिएको छ । प्रतिवेदनमा गरिएको कार्य विभाजन अनुसार केपी ओलीले पुरै ५ वर्ष सरकार चलाउने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै कार्यदलको प्रतिवेदनमा दुवै अध्यक्षको कार्यविभाजन, मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुको हेरफेर, प्रदेश सरकार पुनर्गठन, नियुक्ति, सिफारिस लगायत विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै सरकारले निर्णय गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतको दावी छ ।
साथै प्रतिवेदमा एकता महाधिवेशन आगामी चैत महिनामै गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव समेटिएको बुझिएको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सचिवालयमा छलफल गरेर स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने नेकपाका नेताहरुको तयारी छ ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मागलाई थाती राख्ने, सैद्धान्तिक तथा अन्य विवादलाई महाधिवेशनले टुंगो लगाउने लगायत सुझाव रहेको छ । कार्यदलले शनिबार आफ्नो काम सम्पन्न गर्दै रिपोर्ट तयार पारेको हो ।
यस्तो छ कार्यदलको सुझावहरु
१. पार्टी एकताको महत्त्वलाई आत्मसात गर्ने ।
२. पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सवल तुल्याउने।।
३. कार्यविभाजन स्पस्ट पार्नुपर्ने।।
४. पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने ।
५. राजनीतिक तथा संगठनात्मक रुपमा गर्नुपर्ने काम ।
६. एकताको राष्ट्रिय माहाधिवेशन चैतमा गर्ने ।
७. सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउने ।
८. संसदीय दलको भूमिका प्रभावकारी बनाउने ।
९. प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
१०. नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बोधन गर्ने ।
११. कोभिड १९ को महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने ।
१२. बाढीपहिरोबाट सिर्जित समस्याको सामनाको उपाय अवलम्बन गर्ने ।
१३. शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने ।
१४. एमसीसीबारे राष्ट्रिय हितमा जोड दिने ।
यो पनि पढ्नुहोस्
नेकपा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो : मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्रीहरु हेरफेर हुने
