काठमाडौँ, असार ७ । वैवाहिक अंगीकृतलाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्ताव संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई लगातार ७ वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको हो ।
समितिको बहुमतले यसलाई पारित गरेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन् । प्रस्तावको पक्षमा नेकपाका सांसदहरू थिए भने प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले यसमा असहमति जनाएका छन् ।
यसअघि शनिबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिनु उपयुक्त हुने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको सोही निर्णयका आधारमा समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरूले ७ वर्षको प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन् ।
प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूले भने नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ को प्रावधान अहिले पनि कायम हुनुपर्ने बताएका छन् । उक्त ऐनमा विवाह गरेर आएकी महिलाले नेपाली नागरिकता लिन चाहे पहिलाको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चालेसँगै नेपाली नागरिकता पाउने उल्लेख छ ।
वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधानले मधेसमा ठूलो समस्या ल्याउने र भारतसँगको रोटीबेटीको सम्बन्धमा असर पर्ने कांग्रेस र जसपा सांसदहरूको भनाइ छ ।