४ असार, काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको निशान छापमा रहेको नक्सा परिवर्तनका लागि सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ ’ लाई सर्वसहमतिले पारित गरेको हो ।
राष्ट्रियसभामा आज उपस्थित कूल ५७ सांसदले नै ‘हुन्छ’ भन्ने पक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो । राष्ट्रियसभाका कूल ५९ सदस्यमध्ये अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी हुनु भएन । सभामा बाँकी रहेको एक सदस्य भने मनोनयन भएको छैन ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मत विभाजनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको थियो । राष्ट्रियसभाको बैठक कक्षको लबीमा तयार पारिएको मत विभाजनका लागि ‘हुन्छ’ भन्नेहरुलाई एकातिर र ‘हुन्न’ भन्नेहरुलाई अर्काेतिर मतदानका लागि प्रवेश गर्न आग्रह गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद एउटै लाममा रहनुभएको थियो ।
संसदीय व्यवस्थामा सरकारका काम कारबाहीमा आलोचना, विरोध र खबरदारी गर्ने विपक्षीको धर्म मानिए पनि नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरिएको नयाँ नक्शालाई संविधानको अङ्ग बनाउने मामिलामा विपक्षी दलले निःशर्त समर्थन गर्ने निर्णय यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा देखिएको दृश्य राष्ट्रियसभामा पनि उस्तै देखियो । सबै सांसदले ‘हुन्छ’ भन्नेतर्फको मत केन्द्रमा गएर आफ्नो दस्तखत गरी राष्ट्रियताका पक्षमा अभूतपर्व एकताको नमूना प्रस्तुत गर्नुभयो । नेपालको संविधान जारी गर्दाका समयमा संविधानका पक्षमा मतदान नगरी बैठक बहिष्कार गर्ने मधेश केन्द्रित दलका सांसद पनि नेपालको नयाँ नक्शालाई अनुसूचीमा राख्ने प्रस्तावसहितको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ का पक्षमा उभिनुुभयो ।
अध्यक्षबाट उपस्थित सबै सांसदको मतले संशोधन पारित भएको घोषणा गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले एकै लयमा समर्थन र स्वागतको ताली बजाउनुभएको थियो । मतदानमा सहभागी सबै सांसदले नयाँ नक्शाका पक्षमा मत जाहेर गरेपछि अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन भारतसँग वार्ताका लागि नेपाल सरकारलाई थप ऊर्जा र बल मिलेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७४ बमोजम संशोधन गर्न सक्ने प्रावधानअनुसार सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो ।
त्यसअघि कानूनमन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले राजनीतिक दलको एकता र सहकार्यले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको बताउनुभयो । नेपालको निशान छापमा रहेको नक्शामा मात्रै संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाइएको र हिमाल, पहाड तथा तराईलाई त्यसले सम्बोधन गरेको स्पष्ट पार्दै उहाँले संविधानको सन्दर्भमा उठेका अन्य प्रश्नलाई क्रमशः सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“यो हाम्रा लागि सुखद् क्षण हो । राष्ट्रियताका सवालमा हामी एकै स्थानमा उभिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “संसदीय अभ्यासमा पनि आजको दिन महत्वपूर्ण र गौरवपूर्ण दिन हो ।” राष्ट्रियताका सन्दर्भमा दलगत विषयभन्दा माथि उठेर सबै राजनीतिक दल एकै स्थानमा उभिएकामा धन्यवाद दिँदै मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले तथ्य र प्रमाणमा आधारित रहेर भारतसँग वार्ताका माध्यमबाट सरकार अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
