३० पुस, काठमाण्डौ । एमबीबीएसको आरक्षित सिटलाई सहुलियतमा परीणत गर्ने चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम) को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आन्तरिम आदेश दिएको छ । आईओएमले २५ पुसमा आरक्षित सिटका लागि निर्धारण गरेको मापदण्ड पुरा नभएको भन्दै सहुलियत सिटमा परीणत गरी ओपन होउस काउन्सिलिङमार्फत भर्ना गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अजयकुमार पासी सर्वोच्च गएका थिए ।
न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले आइतबार शिक्षा मन्त्रालय, आईओएम लगायतका विपक्षीसँग रिटमा प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै लिखित जवाफ मागेको छ । साथै माघ ७ गते दुबै पक्षलाई बहसमा बोलाउँदै त्यस अवधिसम्म आईओएमको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
