१० पुस २०८१, बुधबार

काठमाडौंको फोहोर विवाद : समस्या सुल्झाउन वैकल्पिक उपायको खोजी


बञ्चरेडाँडामा झडप, प्रहरीद्वारा अश्रुग्यास प्रहार

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायले यसअघिको सहमति कडाइका साथ पालना गर्ने भएको छ । विभिन्न समयमा स्थानीयबीच भएका सहमति कडाइका साथ पालना नहुँदा समस्या उत्पन्न भएपछि सरोकारवाला निकायले सहमति र सम्झौता प्रभावकारी रूपमा पालना गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं, धादिङ र नुवकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकले यसअघि विभिन्न सरोकारवालाबीच भए–गरेका समझदारी तथा सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चार बुँदे निर्णय गरेको हो ।

जसअनुसार दैनिक फोहोर विसर्जनका लागि प्रयोग भएका सवारीसाधनबाट निस्किएको लिच्चड व्यवस्थापन गर्न सात दिनभित्र फोहोर बोक्ने सबै सवारीसाधनबाट लिच्चड नचुहिने व्यवस्था गरेपश्चात् मात्र फोहोर ढुवानी गर्ने र त्यसको व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने सहमति भएको छ ।

धुलो नियन्त्रणका लागि पानी छर्कने व्यवस्था र फोहोर विसर्जनस्थलमा नियमित औषधि छर्किने तथा वातावरणमा दुर्गन्ध फैलिन नदिने कार्य भइरहेकोमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने जिम्मा महानगरपालिकाले मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै, डम्पिङ साइडमा प्रत्येक तीन दिनभित्र केपिङ गर्ने व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने निर्णय गरिएको छ । फोहोर व्यवस्थापन समस्या चर्किएपछि भएको छलफलमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल, धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साल, नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसाल, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी वंशीराज दाहाल, एसएसपीहरू भरतबहादुर बोहोरा, दीपेन्द्र शाह, प्रमुख सेनानी बरुण केसी उपस्थित थिए ।

छलफलमा ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङ, धुनिबेंसी नगरपालिका प्रमुख बालकृष्ण आचार्य, उपप्रमुख सुरज उप्रेती, काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्याललगायत सहभागी थिए ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन विषयमा बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट मंगलबार दिनभरि तनाबग्रस्त बनेको थियो । विभिन्न माग राखेर स्थानीयले फोहोर बोकेका गाडी अवरोध गरेका थिए भने सरकारले प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा जबर्जस्ती फोहोर विसर्जन गरेको थियो ।

बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा स्थानीयका विभिन्न समूहले विभिन्न माग राखेर सडक अवरोध गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले पनि स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न प्राथमिकतासाथ काम नगरेको समेत पाइएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले लेखेका छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !