काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइएको विधेयक फास्ट ट्र्याकमा अघि बढ्ने भएको छ । राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्तासम्बन्धी जानकारी प्रतिनिधि सभामा मङ्गलबार पेस भइसकेको छ ।
सत्ता गठबन्धनले समेत फिर्ता पठाइएको विधेयकको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । दलहरूसँगको परामर्शका आधारमा संसद् सचिवालयले भदौ २ गतेको बैठकमा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सम्भवतः भदौ २ गतेको बैठकमा विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माले विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउने दलहरूकै निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताए । उनले भने, “चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ । दलहरूको निर्णय पनि त्यही छ । आउँदो बैठकबाट अघि बढ्न सक्छ ।”
तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले भने विधेयक फिर्तापछि कसरी अघि बढाउने भन्नेमा औपचारिक रूपमा आफूहरूसँग कुनै परामर्श नभएको जनाएको छ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, “हामीसँग यसबारे औपचारिक परामर्श भएको छैन ।”
यसअघि पनि नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकमा नै अघि बढेको थियो । विधेयक दफावार छलफल समितिमा नपठाई सदनमै भएको थियो । पारितका अन्य प्रक्रिया भने यथावत् राखिएको थियो । राष्ट्रिय सभामा पनि विधेयक समितिमा नपठाई छलफल गरेर पारित गरिएको थियो ।
अब विभागीय मन्त्रीले विधेयकको पुनर्विचारका विषयमा सदनमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । त्यसरी प्रस्ताव गर्दा विधेयकमा सदनमै वा समितिमा पठाएर छलफलको प्रस्ताव हुनेछ । संसद्ले विधेयकलाई यथास्थितिमा वा परिमार्जन गरेर पठाउन सक्नेछ । प्रतिनिधि सभाको प्रक्रिया पूरा भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । दुवै सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
दुवै सदनबाट पारित भई साउन १५ गते प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो तर विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले केही व्यवस्थामा ध्यानाकर्षण गराउँदै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी थिइन् । फिर्तामा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने स्वागत गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले विधेयकमा संविधान अनुकूलका धेरै विषय छुटेकोमा प्रश्न गर्नुभएको छ । संविधानको धारा १० (२) मा प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्था भए पनि विधेयकमा सम्बोधन नभएको सन्देशमा उल्लेख छ । फिर्ता सन्देशमा विधेयक अपूरो भएको तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । संविधानमा उल्लेखित सबै प्रकारका अङ्गीकृत नागरिकता, सम्मानार्थ नागरिकताको प्रावधान सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनु आवश्यक भए पनि ती सबै विषय विधेयकमा समेटिन नसकेको तर्फ पनि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण छ ।
वर्तमान संविधानअन्तर्गतको पहिलो नागरिकता कानुन हुने भएकाले संविधानअनुसारका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय समेटिनुपर्ने राष्ट्रपतिको सन्देशमा छ । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवाल अहिलेकै अभ्यास उपयुक्त भएमा साझा धारणा बनाउन तथा अन्य मुलुकको अनुसार परिमार्जन आवश्यक भएमा परिमार्जन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
लैङ्गिक समानताका दृष्टिले पनि विधेयकमा सुधारका ठाउँ रहेको सन्देशमा उल्लेख छ । आमाको नामबाट नागरिकता लिने व्यवस्थामा संविधानअनुसार थप विषय समेट्न सकिने पनि सन्देशमा सुझाइएको छ । नागरिकता कानुन तर्जुमा एकल मातृत्वको विषयलाई पनि ध्यान दिइनुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव छ ।
प्रजनन र मातृत्वलाई आमाको मौलिक हक मानेपछि नागरिकताका लागि खोजी गरिने बाबुको स्वघोषणा संविधानसँग अनुकूल नहुने भएकाले पुनर्विचार गर्न सन्देशमा सुझाइएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
