काठमाडौं । कानुन व्यवसायी परिषद्ले जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बारका पूर्वकोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलबीचको घुस अडियोको विषयमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । परिषद्ले छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्दै अधिवक्ता पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोधेपछि सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
उनलाई छानबिनका लागि कानुन व्यवसायी परिषद्ले म्याद बुझाउनसमेत सकेको छैन । अनामनगरमा रहेको ल फर्म घुस अडियो प्रकरणमा मुछिएको तेस्रो दिन नै अन्यत्र सारेका छन् । ‘ल फर्ममा म्याद बुझाउन गएका थियौं तर अन्तै सारेका रहेछन्, परिषद्का एक सदस्यले भने, ल फर्म सारिएको भेटिएपछि पोखरेललाई इमेल र हुकालमार्फत पत्र पठाइएको छ ।’
२ करोडको घुस अडियो सार्वजनिक भएपछि पोखरेलले आफूलाई फसाउने नियत मात्रै भएको भन्दै आफंैलाई स्वघोषित रूपमा बारको सदस्यबाट निलम्बन गर्दै छानबिनमा सहयोग गर्ने बताएका थिए । अडियो प्रकरण बाहिरिएपछि परिषद्ले ९ असारमा उनलाई सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन भनेका थियौं । तर, पोखरेल घुस अडियो प्रकरण लगतै मोबाइल अफ गरेर बसेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको नेतृत्वमा परिषद्ले इमेलमार्फत् म्याद तामेली गर्ने र जवाफ नपठाए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ । इमेलमार्फत पठाएको म्याद तामेलीको पनि जवाफ नआए सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने परिषद्को तयारी छ । त्यसपछि अधिवक्ता पोखरेललाई बार काउन्सिल ऐनबमोजिम प्रमाणपत्र रद्दसम्म गर्न सक्नेछ । बार काउन्सिल ऐनमा भ्रष्टाचार र गम्भीर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा संलग्न कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अहिले पोखरेलको घुस अडियो प्रकरणको विषय कानुन व्यवसायी परिषद्को अनुशासन विभागले हेरिरहेको छ । सो विभागमा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र रञ्जितभक्त प्रधानांग रहेका छन् । नेपाल कानुन व्यवसायी आचारसंहिता २०५१ अनुसार पक्षले दिएको सद्दे लिखत विपक्षीसँग मिली बिगारी प्रमाण नलाग्ने वा काम नलाग्ने बनाइदिएमा प्रमाणपत्र रद्द हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, पक्षले दिएको लिखतसमेत अन्य प्रमाण विपक्षलाई फाइदा पुर्याउने, उद्देश्यले उपलब्ध गराएमा, भ्रष्टाचार गरेमा प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको समितिले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेलगत्तै न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको विषयमा छानबिन सुरु गरेको छ । समितिमा उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्यन्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल रहेका छन् । आरोप लागेका न्यायाधीशलाई निलम्बन गरेर अहिले छानबिन भइरहेको छ ।
न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने विषयमा घुस लेनदेनको डिल भएको अडियो असार ८ गते सार्वजनिक भएको थियो । तमाङविरुद्ध ६ अर्ब रकम ठगीको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस भइरहँदा न्यायाधीश कोइराला र वकिलबीच कुराकानी भएको थियो ।
यद्यपि, सो मुद्दामा तामाङलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने आदेश भए पनि सो विषयमा पनि न्यायपरिषद्ले बनाएको समितिले छानबिन गर्नेछ । अडियोसँग जोडिएका सबै विषयमा प्रमाण संकलन गर्ने काम भइरहेको परिषद्का एक सदस्यले जानकारी दिए ।
४५ दिनको समय भएकाले छानबिन समितिले जिल्ला न्यायाधीशसँग बयानदेखि सो प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिसँग पनि बयान लिनेछ । छानबिनपछि समितिले परिषद्को अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा न्यायाधीशमाथी कारबाही गर्ने नगर्ने निर्णय न्यायपरिषद् बैठकले गर्नेछ । यसअघि पनि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशको न्यायिक विचलनको विषयमा पटकपटक छानबिन गरे पनि कारबाही भने न्यून मात्रामा मात्रै भएको थियो । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
