काठमाडौं । देशको सत्ता सम्हालेको दल नेपाली कांग्रेस आफैं भने भद्रगोल बन्दै गएको छ । १४औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिना बित्दासमेत कांग्रेस नेतृत्व विधानअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । कांग्रेसले गत मंसिरमा नयाँ नेतृत्व चुनेको थियो ।
१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बनेका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी विधानमा उल्लेख भएअनुसार ६ महिनाभित्र विभाग गठन गर्नुपर्नेमा सो समय नाघ्दासमेत त्यतातर्फ ध्यान दिएका छैनन् । सभापतिले विधान मिचेको भन्दै पार्टीभित्रै उनको आलोचना भएको छ । विभाग खाली भएकाले कैयौं नेताले पार्टीभित्र ‘बिजनेस’ पाउन सकेका छैनन् ।
कांग्रेस विधानको धारा ६० मा ‘पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग-समिति-विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।
कांग्रेस विधानको धारा ३७ मा २८ विभाग रहने उल्लेख छ । केन्द्रमा रहने ती विभागमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य प्रमुख रहने वैधानिक व्यवस्था छ ।
कांग्रेस विधानमा संगठन विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग, संवैधानिक कानुन तथा संदीय मामिला विभाग, संघीय मामिला तथा स्थानीय तह विभाग, सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग, पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग, भाषा, साहित्य, कला तथा संकृति विभाग, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग, गैरसरकारी तथा सामाजिक सेवा विभाग, अनुगमन मूल्यांकन तथा अभिलेख विभाग, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, पर्यटन विभाग, कृषि तथा भूमि सुधार विभाग, युवा तथा खेलकुद विभाग, प्राकृतिक स्रोत, जल तथा ऊर्जा विभाग रहेका छन् । यसैगरी शान्ति, सुरक्षा तथा प्रशासन सेवा विभाग, श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभाग, जनसम्पर्क समिति समन्वय, वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासन विभाग, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विभागको व्यवस्था भए पनि ती विभाग नै गठन हुन सकेका छैनन् ।
यसैगरी विधानमा रहेका महिला, लैंगिक समता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग, आर्थिक नीति तथा योजना विभाग, भौतिक पूर्वाधार, निर्माण तथा यातायात विभाग, अन्य पार्टी सम्पर्क विभाग, सहकारी विभाग, भ्रातृ संघ समन्वय विभाग, शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग पनि गठन हुन सकेको छैन ।
पार्टी विधानमा उल्लेख यी विभाग गठन गर्न भन्दै सभापति देउवालाई महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । उनीहरू दुवैले केही दिनअघि सभापति देउवालाई प्रधनमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सभापतिले विधान मिचेको भन्दै पार्टीभित्रै उनको आलोचना भएको छ । विभाग खाली भएकाले कयौं नेताले पार्टीभित्र ‘बिजनेस’ पाउन सकेका छैनन् ।
यसैगरी, कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले पनि विधानको पालनामा ध्यान दिन सभापति देउवालाई सचेत गराउँदै आएको छ । सो पक्षले राजधानीमा भेला नै आयोजना गरेर सभापतिमाथि विधानअनुसार चल्न भन्दै दबाब सिर्जना गर्दै आएको छ ।
विधानमा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना सदस्य रहन्छन् भने केन्द्रीय सभापतिले विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, एक जना सचिव÷सदस्य नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।
विभागका उपप्रमुख, सचिव, सदस्यमा मनोनयन हुन कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुनुपर्छ । यसैगरी सभापतिले उपप्रमुख, सचिव, सदस्य मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ ।
विभागले प्रत्येक ६ महिनामा कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिमा बुझाउनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै, प्रत्येक विभागलाई पार्टीले लिनुपर्ने नीति’bout सुझाव दिने अधिकारसमेत विभागलाई छ ।
यसअघिको कार्यकालमा समेत देउवाले कार्यकाल समाप्त भएपछि विभाग गठन गरेका थिए । २०७२ फागुनमा सम्पन्न १३औं महाधिवेशनको नियमित चार वर्षीय कार्यकाल सकिनु दुई दिनअघि १७ फागुन २०७६ मा उनले विभाग गठन गर्न सुरु गरेका थिए । यसअघि कांग्रेस विधानमा ४८ विभागको व्यवस्था थियो । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् ।
