काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई फकाउन राईकी पत्नी सुशीला श्रेष्ठलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन् । यद्यपि श्रेष्ठ सांसद होइनन् । जसपाले निर्वाचन आयोगमा पठाएको समानुपातिक सूचीमा श्रेष्ठको नाम राखेको थियो। तर उनले समानुपातिक सांसद हुने मौका पाइनन् ।
जसपा स्रोतका अनुसार विशेष परिस्थिति भन्दै यादवले श्रेष्ठलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन् । यादवनिकट एक नेताले भने, ‘पार्टीभित्र उत्पन्न विशेष परिस्थितिमा उहाँ (यादव) ले सुशील श्रेष्ठज्यूलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्न खोज्नुभएको हो । यो बाध्यता प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारिणी अध्यक्षज्यूले कन्भिन्स गर्नुपर्छ ।’
पार्टीमा आफ्नो पक्षको प्रस्ट बहुमत देखाउन यादवले राईलाई फकाउन लागेका हुन् । राईले डा. बाबुराम भट्टराईलाई साथ नदिने हो भने भट्टराई पक्षसँग संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुग्दैन । यादवनिकट अर्का एक नेताले भने, ‘राई हाम्रो पक्षमा खुल्नुभयो भने उहाँहरूसँग ४० प्रतिशत परै जाओस् । २० प्रतिशत पनि पुग्दैन । सरकारले पार्टी फुटाउन सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याए पनि केही फरक पर्दैन ।’
पछिल्लो समय राई यादवसँग निकट भएको स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि उनी अझै प्रस्ट खुलेका छैनन्। स्थानीय तहको चुनावअघिसम्म राई भट्टराई पक्षसँग खुलेका थिए । भट्टराई पक्षधर नेताहरूले भट्टराईलाई कार्यकारिणी समितिको पहिलो स्थानको अध्यक्ष तथा राईलाई संघीय परिषद्को अध्यक्षमा ल्याउन लबिङ गरेका थिए ।
यसमा राई पनि सहमत थिए। तर चुनावपछि राईको मन बदलिएको जस्तो देखिएको स्रोतले बतायो। पार्टीका वरिष्ठ नेताकी पत्नी त्यसमा पनि सांसद नै नभएको व्यक्तिलाई सरकारमा पठाउँदा हुन सक्ने आलोचना र विरोधका बारेमा पनि कार्यकारणी अध्यक्ष जानकार नै भएको यादवनिकट अर्का एक नेताले भने । उनले भने, ‘यस विषयमा वरिष्ठ नेता (अशोक राई) ज्यूले नै बुझ्ने कुरा हो ।’
जसपाले सरकारमा अहिलेको टिम फिर्ता गरी नयाँलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। तर नयाँ टिममा कसलाई र कहिले पठाउने भनेर पार्टीका नेताहरू खुलाउन चाहन्नन् । ‘पार्टीले मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेको हो तर कहिले फेर्ने र कोको जान्छन् भन्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन,’ जसपाका नेता तथा केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले भने । जसपाले मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेपछि अध्यक्ष यादव चर्को दबाबमा परेका छन् ।
आफ्नै पार्टीभित्रका संसादहरूको दबाबमा उनी परेका हुन् । १९ सांसदमध्ये भट्टराई, महेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव र अमृता अग्रहरिले मात्र भट्टराईलाई साथ दिएका छन्, बाँकी सबै यादवतिर छन् । तीमध्ये एकदुईजनाबाहेक अरू सबै मन्त्रीका आकांक्षी छन् । भट्टराईलाई साथ दिएकाहरूले भने मन्त्री हुने आकांक्षा राख्न छाडेका छन् । यद्यपि मन्त्री हुने अमृताको चाहना भने कायमै छ ।
यादवले पुरानो टिमलाई फिर्ता बोलाई चारजनालाई सरकारमा पठाउनेबित्तिकै मन्त्री नभएकाहरू यादवविरुद्ध उभिने निश्चित छ । त्यतिबेला यसको फाइदा भट्टराई पक्षले उठाउनेछ । त्यो अवस्थामा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा ४० प्रतिशत पुग्ने भट्टराई पक्षको आशा छ । भट्टराई र यादवले भद्र तरिकाले छुट्टिने सहमति गरेका छन् ।
यादव पक्षीय नेताहरू भने छुट्टिने निर्णय भइ नै सकेको बताउँछन् भने भट्टराई पक्षीय नेताहरू छुट्टिने समय अझै नआएको, खालि बहस मात्र सुरु भएको तर्क राख्छन् । तर अब भट्टराई र यादव एउटै पार्टीमा बस्ने सम्भावना लगभग अन्त्य भएको भन्नेमा भने दुवै पक्षका नेताहरू सहमत छन् । यो समाचार नागरिक दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले लेखेका छन् ।