१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार

अचाक्ली मूल्य वृद्धिले हद नाघ्यो, सरकारद्वारा जनतामाथि अत्याचार


पेट्रोलियम पदार्थ मूल्यवृद्धि

काठमाडौं । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सतप्रतिशत गरिएको मूल्यवृद्धिका कारण जनता आहत बनेका छन् । हरेक साताजस्तै बढिरहेको चर्को मूल्यवृद्धिको मारमा सर्वसाधारण परेका छन् ।

जनताको ढाड सेक्नेगरी सरकारले पछिल्लोपटक आइतबार राति १२ बजेदखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ ।

मट्टितेल र डिजलको भाउ एकैपटक प्रतिलिटर २७ रुपैयाँले बढाएर १ सय ९२ पु-याइएको छ । पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २१ बढाएर १ सय ९९ पु-याइएको छ । एक महिनाको अवधिमा मात्र पेट्रोलियम पदार्थको भाउ ५९ रुपैयाँले बढाइएको छ ।

खाना पकाउने एलपी ग्यासको भाउ प्रतिसिलिन्डर ३ सयले बढाएर प्रतिसिलिन्डर १८ सय पु-याइएको छ । आमजनताको अपेक्षाविपरीत सरकारले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि प्राप्त गणतन्त्रअघि प्रतिलिटर ५१ रुपैयाँमा पाइने पेट्रोलको भाउ निरन्तर बढाएर अहिले प्रतिलिटर १ सय ९९ पु-याइएको छ ।

– एकै महिनामा पेट्रोलमा ५९ रुपैयाँ बढ्यो

– एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर ३ सय वृद्धि

– गणतन्त्रअघि ५१ को पेट्रोल अहिले १९९ रुपैयाँ

– मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकार निरीह

– सरकार संवेदनशील नबनेको उपभोक्ताको गुनासो

– गाडी र हवाई भाडासमेत

– पेट्रोलियममा १०४ प्रतिशतसम्म कर असुली

आम नागरिकको ढाड सेक्नेगरी बढाइएको चर्को मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकार असफलजस्तै देखिएको आमउपभोक्ताको गुनासो छ ।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य भारी वृद्धि गरेसँगै सोमबारदेखि नै लागू हुनेगरी सार्वजनिक यातायातको भाडा, आन्तरिक हवाई भाडा पनि बढेको छ । सवारी साधनको भाडा, हवाई भाडादर मात्र नभएर अहिले हरेक वस्तुको ढुवानी समेत बढेको छ ।

ढुवानी भाडादरसँगै हाल दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि चरम रूपमा बढेकाले आमउपभोक्तालाई गम्भीर असर परेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाले बताएका छन् । उनीहरूले तत्काल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्् ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले फितलो अनुगमन र सरकारी अकमर्यताले अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको बताउ“छन् । यस्तो अत्यधिक मूल्यवृद्धिले गरिखाने न्यून आय भएका मजदुरलाई एकदमै मर्का पारेको उनी सुनाउ“छन् ।

हाल, रसिया र युक्रेनबीचको आन्तरिक झगडालाई बहाना बनाएर निरन्तर बढेको पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धि मात्र नभएर विगत डेढ वर्ष अघिदेखि नै खाने तेल, चिनी, गेडागुढी, दैनिक उपभोग्यवस्तुलगायत हरेक वस्तुको मूल्य बढाइँदा पनि सरकार मुकदर्शक मात्र भएकाले अहिले आमउपभोक्ताले यस्तो चरम मूल्यवृद्धिको मार खेप्न बाध्य हुनुपरेको बताए ।

अहिले सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका नेता पनि समाजवादी अर्थतन्त्र अपनाएर समतामूलक मुलुक निर्माण गर्ने भन्दै आए पनि आफूलाई फाइदा हुने खालको पुँजिवादी अर्थतन्त्र अपनाउने गरेकाले आमउपभोक्तामाथि अहिले यो अवस्था आइलागेको उनको दाबी छ ।

आफूले विगत ४० वर्षदेखि उपभोक्ता अधिकारकै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको जानकारी गराउँदै उनले पछिल्लो समयमा अस्वाभाविक रूपमा बढेको महँगी सबैभन्दा बढी भएको दाबी गरे ।

हाल विद्यार्थीले गर्दै आएको आन्दोलन पनि केवल राजनीतिक फाइदाका लागि मात्र भएको उनको टिप्पणी छ । यसअघि २०७६ सालमा विश्वभर नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य धेरै नै घटेको स्मरण गर्दै उनले नेपालमा भने त्यतिबेला पनि मूल्य नघटाइएको बताए ।

उनले हाल अत्यधिक रूपमा बढाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि रसिया र युक्रेनबीचको द्वन्द्वका कारण नभई सरकारको असक्षमता नै भएको आरोप लगाए ।

सरकारको निकम्मापन र अदूरदर्शीता नीतिले गर्दा हाल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको दाबी गर्दै उनले विश्वमै सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थमा कर र शुल्क लिने देश नेपाल भएको समेत जानकारी गराए ।

उनले १ लिटर पेट्रोलियम पदार्थमा १ सय ४ प्रतिशतसम्म कर असुल्दा पनि हाल कुनै राजनीतिक दल र कुनै पनि भ्रातृसंगठनले बोल्न नसक्नुमा आफूलाई अचम्म लागेको बताए ।

यातायात व्यवसायीले सोमबारदेखि नै भाडा बढाएर खुसी भएको भन्दै उनले जिविका गरेर खाने नागरिलाई मूल्यवृद्धिले समस्या सुरु भएको बताए । कमाइको आम्दानी नबढेको अवस्थामा यसरी मूल्य वृद्धि र सवारी साधनको भाडा बढेपछि सामान्य नागरिक समस्यामा परेको उनको चिन्ता छ । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि सबै क्षेत्रमा असर पर्ने बताए । हाल दुई÷चार जना व्यापारिक घरानाले देशलाई नै आफ्नो हातमा लिएको टिप्पणी गर्दै उनले त्यस्ता व्यापारी तथा बिचौलिया पोसेकै कारण राजनीतिमा लामो त्याग र तपस्या गरेकालाई सम्मान नगरेर ठुला दलले अहिले पैसा हुनेलाई साथ दिएको र लाभको पदमा पु-याएकाले आमउपभोक्ता चौतर्फी मूल्यवृद्धिको मारमा परेको बताए । उनले पैसाकै कारण केही व्यापारी र बिचौलियाले सरकारको मुखमा बुझो लगाइदिएको दाबी गरे ।

छिमेकी देश भारतले आफ्ना नागरिकलाई आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न भन्सार महसुल मिनाहा गरेको स्मरण गराउँदै उनले नेपाल सरकारले भने अहिलेसम्म त्यसो गर्न नसकेकोमा आपत्ति जनाए । उनले सरकार व्यापारिक घरानाको पोल्टामा परेकाले जनता अत्यन्तै शोषित र पीडित हुनुपरेको बताए । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले लेखेका छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !