काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘नेसनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स’ मा खुलमखुला गभर्नरलाई गाली गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यक्रमबाट फर्केलगत्तै गभर्नरलाई निलम्बन गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरिए तापनि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको प्रेस ब्रिफिङमा त्यस विषयमा उल्लेख छैन । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको स्रोतको भनाइ छ । शुक्रबार उनलाई निलम्बन गरिएको हो ।
उनीमाथि लागेको ‘आरोप’ छानबिन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनकाअनुसार पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको बताइएको छ ।
छानबिनका लागि समिति गठन भएसँगै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थाअनुसार अधिकार निलम्बनमा परेका हुन् । बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छानबिन समिति गठन गरेको भए अर्थमन्त्रीले शुक्रबारको कार्यक्रममा गभर्नरलाई किन बस्न दिए भने प्रश्न उब्जिएको छ ।
अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्रलाई मिलेर मजबुत गर्नुपर्ने समयमा निलम्बन गरेर राष्ट्रलाई समस्यामा पार्ने काम सरकारबाट भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई गभर्नर निलम्बन गर्ने अधिकार हुँदैन र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भए किन सार्वजनिक गरिएन ?’
अर्का अर्थसचिव डिल्लीराज खनालले पनि निलम्बन गर्नु अवैधानिक रहेको र गभर्नर अधिकारीले कानुनीउपचार खोज्न सक्ने बताए । यद्यपि, अधिकारीले शुक्रबार नै आफूमाथि गरेको निर्णयसम्बन्धी पत्र बुझिसकेका छन् ।
अमेरिकाबाट आएको स्रोत नखुलेको ४० लाख डलर छुटाउन अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको समाचार राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक गरेपछि गभर्नरलाई जसरी पनि हटाउने मनस्थितिमा अर्थमन्त्री पुगेको बताइएको छ ।
गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने कार्य सार्वजनिक गर्नुअघि अर्थमन्त्री शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीबीचको विवाद सार्वजनिक कार्यक्रममै छताछुल्ल भएको थियो ।
शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘नेसनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स’ विषय कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सञ्चालक समितिलाई अनुशासनको पालना नगरेको भन्दै गाली गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकले दिने सुझाव अर्थ मन्त्रालय नआइपुग्दै मिडियामा पठाएर अनुशासनको उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । विदेशी लगानी भिœयाउन सहजीकरण गर्न खोज्दा मन्त्रीले चलखेल गरेको भन्दै मिडियाबाजी गरेको भनेर पनि अर्थमन्त्री रिसाएका थिए ।
अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुँदा गभर्नरले कुनै समन्वय नै नगरी आफैं निर्णय गर्ने गरेको र जानकारी माग्दा अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने गरेको जिकिरसमेत कार्यक्रममा गरेका थिए ।
उनले भने, ‘गभर्नर साहेब ब्याज किन बढाइयो भनेर सोध्दा कसरी हस्तक्षेप हुन पुग्यो ? अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई सोध्न पनि नपाउने ?’
‘अहिले संकट परेका बेला विदेशी लगानी आउला भनेर सहयोग गर्न खोज्दा अर्थमन्त्रीले असहयोग गर्यो भन्दै गोप्य कुराहरूसमेत मिडियामा पु¥याइन्छ किन ?’ राष्ट्र बैंककै सञ्चालक समितिले बार्गेनिङ गरेको सुनेको छु । को हो आधिकारिक कुराचाहिँ थाहा छैन ।’
अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘सञ्चालक समिति सदस्यले ३० हजार डलर चाहियो भनेर बार्गेनिङ गरेको भन्ने मैले सुनेको छु । त्यस्तो सञ्चालक समिति सदस्यलाई यहाँ (राष्ट्र बैंकमा) राखेर हुन्छ ? सबैले आ–आफ्नो मर्यादा पालना गर्नुपर्दैन ?’
अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विगतदेखि नै विवाद रहँदै आएको थियो । नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष डा. विश्वम्भर प्याकुरेल भन्छन्, ‘अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच समन्वय अभावले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो ।’
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्रीले प्रणाली र कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई विश्वास गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मतभेद रहे पनि त्यो बाहिर आएको थिएन । शुक्रबार भएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंककै कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यले भने अर्थमन्त्री र गभर्नर अधिकारीबीच गम्भीर मतभेद रहेको देखाएको थियो । त्यसको केही समयपछि नै गभर्नर निलम्बनमा परेको सार्वजनिक भएको थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले कार्यक्रममा गत भदौमा आएको मौद्रिक नीतिले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा प्रतिबैंक ४ करोड र प्रतिव्यक्ति १२ करोड रुपैयाँको सीमाको प्रसंग निकाल्दै यो विषय के हो भनेर गभर्नरलाई प्रश्न गर्दा हस्तक्षेप भयो भनेर समाचार लेखाएको आरोप सो कार्यक्रममा लगाएका थिए ।
शुक्रबारको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले पहिले सूचना चुहाएर प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न दिएर अनि मात्रै एलसी खोल्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको समेत आरोप लगाएका थिए । हाइपर फन्ड, क्रिप्टोकरेनसीलगायत डिजिटल च्यानलबाट ‘क्यापिटल फ्लाइट’ हुँदै छ भनेर जानकारी गराउँदा पनि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप अर्थमन्त्रीको रहेको छ ।
गभर्नरलाई निलम्बन गरेलगत्तै डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाएको ठहर गर्दै उनीमाथि छानबिन गर्न शुक्रबार मात्रै सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको र बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मिलाउने कार्य भएको बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ५ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पदमुक्तसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैंकले गर्नुपर्ने काम नगरेको, कार्यक्षमता अभाव भएमा, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानिनोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा, बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी र बदनियत गरेको देखिएमा वा खराब आचरण भएमा पदमुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।
जाँचबुझ समितिको गठन गर्दा सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशलाई अध्यक्ष र आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय तथा वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिबाट दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।
अधिकारीलाई २४ चैत २०७६ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । सरकार परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री बनेका शर्माको गभर्नर अधिकारीसँग सुरुदेखि नै सम्बन्ध राम्रो बन्न सकेको थिएन । यो समाचार आजको राजधनी दैनिकमा पूर्णभक्त दुवालले लेखेका छन् ।
