काठमाडौं । पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा गर्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउदा अन्योल बढेको छ ।
निर्वाचन आयोगले गत ३ चैतमा ‘स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७८’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । आचारसंहितामा पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले राजीनामापत्र दर्ता गरेको निस्सा नबुझाई उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले गरेको सो व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले भने तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चमा सो विषयमा मुद्दा परेर विचाराधीन अवस्थामा रहेपछि स्थानीय तहमा बहाल जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा अन्योलता बढेको हो । आयोगले भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि राजीनामाको साटो स्वघोषणालाई समेत मान्ने संकेत गरेको छ ।
‘आयोगले राजीनामाको विषयमा अब त्यति चासो दिँदैन, सरकारबाट पारिश्रमिक नलिएको वा लाभको पदधारण नगरेको भन्ने स्वघोषणा भने उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै गर्नुपर्छ,’ आयोग उच्च स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।
राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहितको दफा ३६ मा भनिएको छ, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउनेगरी वहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुअघि नै वहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।’ आयोगले अब सो व्यवस्था गरिएको दफालाई नै निष्क्रिय बनाउने तयारीसमेत गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यहीअनुसार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सर्वोच्चमा मुद्दा परेको विषयमा अन्तिम आदेश के आउँछ, त्यो नै अन्तिम हुन्छ, आपत्कालीन अन्तरिम आदेश भएको छ, त्यसपछि कन्टिन्युटी भएको छैन, सर्वोच्चले राजीनामा नगराउनू भन्ने निर्णय ग¥यो भने मान्नैपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले सर्वोच्चले आयोगलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनेकाले पूर्ण फैसला नआउँदासम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् ।
‘सर्वोच्चले आयोगलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनेको छ, पूर्ण फैसला नआउँदासम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन,’ प्याकुरेलले भने ।
यसअघि जनप्रतिनिधिले पदमा बहाल रहँदा उम्मेदवार बन्न पाउने नपाउने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म विवाद भएको थियो । आयोगले पदमा बहाल रहेर उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्ने विषयमा यसअघि आचारसंहिताको मस्यौदा बनाएर सहमति माग्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । तर, कानुन मन्त्रालयले भने त्यसमा सहमति नदिई आयोगलाई निर्णयमा पुनर्विचार गर्न भनेको थियो ।
आयोगले पछिल्लोपटक सबै सरोकारवाला निकाय र कानुन मन्त्रालयसँगको सहमतिमा जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा गरेपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउनेगरी आचारसंहिता बनाएको दाबी गर्दै आएको थियो ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १३ मा भएको व्यवस्थालाई आधार मान्दै आचारसंहिता बनाएको दाबी गरेको थियो । यस्तै, उम्मेदवार हुन अयोग्य बन्ने प्रावधान समेटिएको दफा १३ को उपदफा (ग) र (घ) मा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको, सरकारी अनुदानबाट पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
यसअघि आयोगले जनप्रतिनिधिले राजीनामा नगरे पनि हुनेगरी उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिने विषयमासमेत विकल्प खोजेको थियो । त्यसबखत पदमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै पद निष्क्रिय (पद विमुख) हुने गरी पत्र बनाएर लिखित सहमति गराउने’bout छलफल भएको थियो ।
पदमा बहाल रहेर जनप्रतिनिधि र अरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा स्वच्छता नहुने र बहालवालाले पदको दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै आयोगले आचारसंहितामा राजीनामाको व्यवस्था गरिएको भन्दै आइरहेको थियो ।
आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले गत मंगलबार निर्वाचनमा सहभागी हुने ७९ दललाई आयोगमै बोलाएर आचारसंहितामा प्रतिबद्धता मागेको थियो । दलहरूबाट आचारसंहितामा प्रतिबद्धता लिएपछि आयोगले आचारसंहितालाई कार्यान्वयन गर्न लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।
‘आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग प्रतिबद्धता मागिसकेको छ, अब आजभोलि नै आचारसंहिता लागू हुन्छ,’ आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले भने । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् ।
