काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरूद्धको ‘महाअभियोग प्रस्ताव’ संसद्को सम्पतिका रूपमा रहने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारले मंगलबार रातिबाट संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्यसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्को सम्पतिका रूपमा रहने संघीय संसद् सचिवालय सहसचिव एवं प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए ।
उनका अनुसार जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भइसकेको र अब सैद्धान्तिक रूपमा सांसदले छलफल गर्ने र आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा गएर अनुसन्धानका काम अघि बढ्नेछ ।
महाअभियोग प्रस्तावमा दर्ता २१ बुँदा सन्दर्भमा छानबिन गरेर प्रतिवदन हाउसमा पेस गर्ने प्रक्रिया रहे पनि अब संघीय संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै महाअभियोग प्रक्रिया संसद्को सम्पतिका रूपमा मात्रै रहने सहसचिव एवं प्रवक्ता पाण्डेले प्रस्ट पारे । संसद्को अर्को अधिवेशनमा महाअभियोग प्रक्रिया ‘एजेन्डा’का रूपमा प्रवेश भई छलफल हुने उनले बताए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ।
