काठमाडौं । एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने क्रममा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् । यी दुवै पार्टीका उच्च तहका नेताहरूले एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न दिने निर्णय गरे पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई भने सडकमा उतारेर दोहोरो चरित्र देखाएका हुन् ।
आइतबार सरकारले उनीहरूकै योजनाअनुसार एमसीसी संसद्मा टेबल ग-यो । टेबल गर्दा संसद्मा सामान्य असन्तुष्टि मात्रै देखियो तर राजधानीका सडकमा उनीहरूकै कार्यकर्ताले लगातार विरोध गर्दा प्रहरीसँग दिनभर भिडन्त भयो । कैयौं कार्यकर्ता र प्रहरी घाइते भए ।
जनजीवन प्रभावित बन्यो । काठमाडांैको मुटु मानिने बानेश्वर क्षेत्र दिनभर रणमैदान जस्तै बन्न पुग्यो । तर, दुवै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल बाहिरको दृश्यसँग खासै संवेदनशील देखिएनन् । कार्यकर्ताको भावनामाथि खेलबाड गरेको भन्दै उल्टै उनीहरूको विरोध भयो ।
दुवै दलभित्र चर्को विवाद
यद्यपि, यी दुई दलभित्रै एमसीसीको विषयलाई लिएर चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले केही समयअघिसम्म मात्रै एमसीसी यथास्थितिमा संसद्मा टेबल गर्न नदिने बताउँदै आएका थिए ।
तर, शनिबार दुवै अध्यक्ष एकाएक ‘युटर्न’ हुँदै एमसीसीको पक्षमा लचिलो मात्रै देखिएनन कि संसद्मा टेबल गर्न दिनेगरी पार्टीभित्र निर्णय गराए । सत्ता गठबन्धन जोगाउनकै लागि र सरकारमा रहिरहनका लागि दुवै अध्यक्ष एमसीसीमा लचिलो बनेको भन्दै कार्यकर्ता पंक्तिबाट दुवैको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार माओवादी र नेकपा समाजवादीको एमसीसीको विरोधी पनि देखिनुपर्ने र सत्ताको लोभ पनि गरिरहने प्रवृत्ति उत्कर्षमा पुगेको छ । जसका कारण आइतबार एमसीसी टेबल भयो । यदि यी दुवै पार्टीका अध्यक्षहरूले नचाहेको भए एमसीसी संसद्मा टेबल हुनै नसक्ने र उनीहरूको दोहोरो चरित्रकै कारण यो सम्भव भएको राजनीतिक विश्लेषकको ठहर छ ।
प्रमुख सत्तारूढ दल काग्रेस भने सुरुदेखि नै एमसीसीको पक्षमा रहँदै आएकाले यसमा उसले अन्य दुई सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई आफ्नो एजेन्डामा ल्याउन सफल भएको देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा दोहोरो चरित्र देखाएको देखिन्छ । उसले सत्ता गठबन्धन जोगाउन शीर्ष तहमा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने तर, सडकमा एमसीसीविरुद्ध नारा लगाउन कार्यकर्ता पठाइरहेको छ जसका कारण काठमाडौंका सडक आइतबार तनावग्रस्त बन्न पुृगे ।
गत २ फागुनमा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सडकमा नै उत्रिएर एमसीसीविरुद्धको नाराबाजीमा सहभागी मात्र भएका थिएनन्, माओवादी संसदीय दलको बैठकले तत्काल एमसीसी संसद्मा लैजान सहमति नजनाउने बताएको थियो । तर, माओवादी संसदीय दलको सो निर्णय एक साता पनि टिकेन ।
स्रोतका अनुसार माओवादीको संसदीय बैठक बसेको अघिल्लो दिन साँझ दाहाल निवास खुमलटारमा बसेको वरिष्ठ नेताहरूको जमघटमा दाहालले संसद्मा टेबल हुन नदिने र भइहाले सरकारबाट बाहिरिने ब्रिफ्रिङ गरेका थिए ।
त्यही ब्रिफ्रिङको भोलिपल्ट साँझको गठबन्धन बैठकमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । त्यसबेलासम्म एमसीसी टेबल गर्न नदिने अडानमा रहेको माओवादीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार छोड्न चेतावनी दिएपछि सत्ता छोड्नुपर्ने डरले माओवादी केन्द्रले एमसीसी टेबल गर्न दिएको स्रोतको दाबी छ ।
सोही दिन सत्तागठबन्धनको बैठक भाँडिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । बालकोटमा भएको छलफल सहमतितिर नगएकै कारण गठबन्धनभित्र सहमति खोज्न देउवा अग्रसर भएका थिए । दाहालमाथि दबाब पनि सिर्जना गरिरहेका थिए । अन्ततः प्रधानमन्त्री देउवा माओवादी र एकीकृत समाजावादीलाई एमसीसी टेबल गराउने कार्यमा सहमतिमा ल्याउन सफल देखिए ।
सुरुदेखि नै एमसीसीको विरोधमा रहँदै आएको एकीकृत समाजवादीले शनिबार युटर्न हँुदै संसद्मा टेबल गर्न दिने निर्णय ग¥यो । यद्यपि, यो निर्णयको एकीकृत समाजवादीभित्र व्यापक विरोध भइरहेको छ । नेता झलनाथ खनाल, उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । खनालले अमेरिकी दबाबमा एमसीसी टेबल गर्न खोजिएको भन्दै संसद्मै विरोध जनाएका छन् । नेता खनालले संसद्मा जबर्जस्ती एमसीसी टेबल गरेर संविधान मिचिएको समेत बताएका छन् ।
त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीका भ्रातृ संगठनले नयाँ बानेश्वरमा एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीभित्र यो विषयले तरंग ल्याएको छ भने त्यहाँभित्र कति धेरै असन्तुष्टि छ भन्ने कुराको पुष्टि एकै दिन तीनवटा विज्ञप्ति आउनुले गरेको छ ।
स्थायी कमिटीको निर्णय सार्वजनिक गर्न प्रवक्ताको हैसियतमा जगन्नाथ खतिवडाले विज्ञप्ति निकालेका थिए । सो विज्ञप्तिप्रति अध्यक्ष नेपाल असहमत देखिएपछि दोस्रो विज्ञप्ति निकालियो । त्यसले पनि शनिबारको स्थायी कमिटी बैठकको खास निर्णय तोडमोड भएको भन्दै महासचिव वेदुराम भुसालले विज्ञप्ति निकाले । एकै विषयमा तीन जनाले फरकफरक प्रकृतिको विज्ञप्ति निकाल्ने काम गरे । जसलाई सो पार्टीको दोहोरो तेहरो भूमिकाका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
एमसीसी टेबल गर्न दिनेगरी पार्टी नेतृत्वले निर्णय गरे पनि माओवादी केन्द्रभित्र पनि त्यसविरुद्ध चर्को विवादको संकेत देखिएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा माओवादीका प्रमुख सचेतक र दुई सदस्यले लिखित असहमति जनाएका थिए भने संसद्मा पनि प्रमुख सचेतक देव गुरुङले असहमति जनाएका थिए ।
एमालेको आरोप : सत्तारूढ दलको दोहोरो चरित्र
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता’ सत्तारूढ दलको स्पष्ट धारणा नआएको आरोप लगाएको छ । एमालेले सत्तारूढ दलको दोहोरो चरित्र देखिएको आरोपसमेत लगाएको छ ।
सरकारको तर्फबाट संसद्मा एमसीसी टेबल गरिएपछि संसद् र सडकमा सत्तारूढ दलले विरोध गर्न थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षीले स्पष्ट धारणा माग गरेको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सत्तारूढ दलको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताए ।
सरकारको नेतृत्वमा रहँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसी संसद्मा पेस गर्ने पक्षमा थिए । तर, सरकारबाट हटेपछि एमालेले एमसीसीलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदै आएको छ । एमाले नेताहरूले एमसीसीको सन्दर्भमा सरकार र गठबन्धनको धारणा आएपछि आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ३० असार २०७६ मा एमसीसी संसद्मा दर्ता गराएका थिए । त्यसअघि ओली नेतृत्वकै सरकारले २५ माघ २०७५ मा एमसीसी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसी संसद्मा समयमै नल्याउँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको र देशीविदेशी शक्तिहरूको ‘क्रिडास्थल’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
एमालेका सांसदसँग नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा अनौपचारिक छलफल गर्दै अध्यक्ष ओलीले समयमै संसद्मा नल्याउँदा एमसीसी गिजोलिएको बताए । ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले ढिला गरेका कारण अमेरिका र चीन बोल्नुपर्ने अवस्था बनेको बताए ।
एमाले सांसदसँग छलफल गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएकाले संसद् अवरोध निरन्तर रहने बताए । एमालेले केन्द्रीय सचिवालय र संसदीय दलको बैठकमा विगतमा एमसीसी’ मा छलफल भए पनि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा निर्णय गरिसकेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसीसी’bout कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एमसीसी’bout विपक्षमा उभिँदै आएको छ । यथास्थितिमै पारित गर्न नहुने पक्षमा उभिँदै दुवै दलले विरोधसमेत गर्दै आएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्र एमसीसी’ फरक मत रहेको छ । संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह विपक्षमा उभिँदै आएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विरोधमा पहिलेदेखि नै आन्दोलनमा रहेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
