यी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने
काठमाडौं । निर्वाचनको मिति तय भएसँगै ४ सय ७० स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने भएका छन् । कुल ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये २ सय ८३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मात्र पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछन् ।
२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएकोमा यसपटक एकै चरणमा हुने भएको छ । यसले गर्दा २०७४ साल वैशाख ३१ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरणबाट निर्वाचित वागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका ३४ जिल्लाका जनप्रतिनिधिले मात्र पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछन्।
२०७४ साल असार १४ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन भएका प्रदेश १, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ स्थानीय तह र असोज २ मा तेस्रो चरणको निर्वाचन भएको मधेस प्रदेशका १ सय ३६ पालिका जनप्रतिनिधि ६ महिना अगावै पदमुक्त हुनेछन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ लाई टेकेर निर्वाचन आयोगले जेठ ५ गते जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षको पदावधि सकिने निर्णय गरेको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार सो ऐन २०७३ को दफा ४ मा सरकारले दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने भए पनि पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने भनेको छ ।
संविधानले निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्ष किटान गरेको छ । संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । स्थानीय तह ऐन संविधानसँग बाँझिएको र सोही बाँझिएको ऐनअनुसार निर्वाचन गराउन लागिएकोमा राजनीतिक दलका नेता र कानुनविद्हरूले फरक मत राख्दै आएका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा सुनील महर्जनले समाचार लेखेका छन् ।
