काठमाडौं । सरकारले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट निर्माणसम्बन्धी विवादको थप छानबिन तथा आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्रचार गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले व्यापार व्यवसाय प्रयोजनका लागि सङ्ग्रहालयको जग्गा तथा बगैँचा अतिक्रमण गरी संरचना बनाउने र त्यस कार्यमा सहयोग पुर्याउने सम्बद्ध अधिकारीलाई कानुनी कारबाहीका लागि आयोग र प्रहरीलाई पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा प्रमुख सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट निर्माणसम्बन्धी विवादको थप छानबिनका लागि अख्तियार र प्रहरीलाई आग्रह गरिएको स्पष्ट पारे । उनी छानबिन समितिको संयोजकसमेत थिए ।
उनी नेतृत्वको छानबिन समितिले ६.३४ आना जग्गामा (क्याफ्टेरिया) क्यान्टिन/कफी सप सञ्चालन गर्ने नाममा दरबारको बगैँचासहित १४ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी बतास समूहले संरचना निर्माण गरेको यथार्थ विवरण बाहिर ल्याइदिएको हो ।
सो कार्यमा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा विकास समन्वय समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालको प्रत्यक्ष संलग्नता देखाई दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो । दाहालले राजीनामा दिएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले नारायणहिटी परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनसम्बन्धी विवादको थप छानबिनका लागि पत्र प्राप्त भए पनि यससम्बन्धी भएगरेको प्रगतिका विषयमा केही दिनपछि मात्र बोल्नसक्ने अवस्था रहेको बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
