काठमाडौं । न्यायिक स्वतन्त्रता र गरिमाविपरीतका शृंखलाबद्ध कार्यका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संकटको ‘डिल’मा पुगेका छन्। उनी सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र नागरिक समाजबाट चौतर्फी दबाबमा परेका छन्।
सर्वोच्चका १३ न्यायाधीशले सोमबार पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बैठक बहिस्कार गरेका छन्। उनीहरू प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा पनि बसेनन्। सर्वोच्चको कामकारबाही नै ठप्प भयो। न्यायिक इतिहासमा यो नौलो घटना हो। अब सहकर्मीसँग एकसाथ इजलासमा बस्न जबरालाई कठिन छ।
जबराको राजीनामा माग्नेको संख्या बढ्दो छ। त्यसमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशको फोरमपछि नेपाल बार पनि थपिएको छ। एकपछि अर्को विवादित कदमबाट उम्कन प्रधानन्यायाधीश जबराले यसबीच अनेक ‘डिल’ गरे। तर, उनको संकट झन् गहिरिँदो छ।
डिल १ : चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशका घर–घरमा
प्रधानन्यायाधीश जबराले असोज २६, २७ र २८ गते चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशका घर–घरमा पुगेर आफ्नो संकट पार लगाइदिन आग्रह गरे। उनी मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको घर पुगेका थिए। दसैंको शुभकामना आदानप्रदान गर्न भन्दै उनले फोन गरी समय मागेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू बताउँछन्। तर, पूर्वन्यायाधीशको फोरमले जबराकै राजीनामा माग्यो। उक्त प्रयासबाट कुनै उपलब्धि भएन।
डिल २ : माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग ‘लेनदेन’
जबराले दसैं बिदाका बेला माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरे। त्यो भेटलाई लिएर जबराको आलोचना भयो। नेपाल बारका पदाधिकारीसँग आइतबार भएको छलफलमा उनले दाहालसँग भेट गरेको स्वीकार गरे। बारका पदाधिकारीले दाहालसँग ‘लेनदेन’को आशंकामा र्याख्र्याख्ती पारे।
डिल ३ : नेपाल बारका पदाधिकारीसँग ‘दोस्ती’
जटिल मोडमा पुगेपछि जबरा आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफलमा बसे। उनले न्यायालय सुधारका नाममा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल संयोजकत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिए। तर, बारका पदाधिकारीको सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्नुपर्ने मत बलियो देखियो। सर्वोच्च बारले त विज्ञप्ति निकालेरै राजीनामा मागेको छ।
डिल ४ : बार पदाधिकारीलाई पूर्ण बैठकमै निम्ता
प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक परम्परा मिचेर सोमबारका लागि पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बैठक बोलाए। बारका पदाधिकारी राखेर बैठक गर्ने तय भएपछि १३ न्यायाधीशले बहिस्कार गरे। उनीहरू प्रधानन्याधीशले तोकेको इजलासमा पनि बसेनन्। सर्वोच्चको काम एक दिन ठप्प भयो।
सम्भावित पाँचौं डिल : राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोगाउन सक्ने अन्तिम ‘डिल’ राजनीतिक हुन सक्ने जानकार बताउँछन्। जबराले सत्तासीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग त भेट गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अन्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेट गरी ‘डिल’ गर्न सक्ने कानुन व्यवसायीको अनुमान छ। तर, अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगिसकेका जबरालाई काँध थाप्न राजनीतिक नेतृत्व अघि सर्ने अवस्था नरहेको सत्तासीन दलकै नेता बताउँछन्।
नत्र पदको डिल
जबरालाई राजनीतिक ‘डिल’ले जोगाउन नसके राजीनामा अन्तिम निकास हो। उनीमाथि बढ्दो दबाबले संसद्बाट ‘महाभियोग’को चरणमा पुग्न दलहरूमाथि दबाब बढ्ने निश्चित छ। पूर्वन्यायाधीशहरूले त संसद्ले पनि कदम चाल्नुपर्ने माग गरिसकेका छन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा दिनेश गौतमले लेखेका छन् ।
