काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आइतबार दुई फरक बैठक बसे। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई ‘फकाउन’ व्यस्त थिए। सर्वोच्चकै १४ न्यायाधीश भने प्रधानन्यायाधीशलाई नै ‘असहयोग’को नीति बनाउन छुट्टै बैठक बसे।
चौतर्फी विवादमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बारका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हुन्। जबराले करिब तीन घण्टाको छलफलमा ‘न्यायालय सुधार’का नाममा हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सर्वोच्चको सोमबार बस्ने पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)मा उनले बारका पदाधिकारीलाई आमन्त्रणसमेत गरे।
१४ न्यायाधीशले भने ‘फुलकोर्ट’ बैठकमा नजाने तय गरेको स्रोत बताउँछ। बहिष्कारजस्तो नदेखिने गरी इजलाससमेत छल्न बैठक गरेर अलमल्याउने रणनीति बनाएको जनाइएको छ। यसले प्रधानन्यायाधीश जबरा सहकर्मीबाटै एक्लिँदै गएको विज्ञ बताउँछन्।
सर्वोच्चको फुल कोर्ट त्यहाँका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक हो। जहाँ प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफल गर्छन्। त्यही बैठकमा सोमबार सहभागी हुन प्रधानन्यायाधीशले नेपाल बारका पदाधिकारीलाई पनि आग्रह गरेका हुन्। जुन अस्वाभाविक र गैरसंवैधानिक भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू बताउँछन्।
प्रधानन्यायाधीशले आइतबार नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीसँग छलफल गरेका थिए। बार अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार फुलकोर्ट बैठकमा प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीश रहनेछन्। नेपाल बारबाट सम्पूर्ण पदाधिकारीका साथै सर्वोच्च एकाइका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलाई सहभागी गराउने तयारी छ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ मा रहेको पूर्ण बैठकसम्बन्धी व्यवस्था। तर, प्रधानन्यायाधीशले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई पनि यस्तो बैठकमा आमन्त्रण गरेका जनाइएको छ।
‘सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित हामी फुलकोर्ट बैठकमा बस्छौं’, श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डालगायत विषयमा पनि फुलकोर्टमा छलफल हुन सक्छ। समग्र विषयमा छलफलपछि जे निष्कर्ष निस्कन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर राख्ने छैनौं। हामी समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन गएका थियौं। अब भोलि के कसो हुन्छ ? परिणाम आउँछ।’
न्यायपालिका सुधारका विषयहरू कागजमा सीमित रहेकोमा एक्सनमा जान लागेको उनले बताए। भने, ‘भोलि (सोमबार)को छलफलपछि अविश्वास हटेर जानेछ। न्यायालयमा क्रमशः र निरन्तर सुधार हुनेछ।’
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठीले बारका पदाधिकारीलाई फुलकोर्टमा बोलाउन नमिल्ने बताए। ‘प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, बारको भूमिका पनि राम्रो देखिएन। प्रधानन्यायाधीशसँग मिलेमतो गरी ईस्युलाई कमजोर बनाउने, अन्यत्रै ध्यान मोड्ने गरेको पाइयो’, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘बारको नेतृत्वले सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीलाई लज्जित बनाउने काम गरिरहेको छ।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले फुलकोर्टमा बार पदाधिकारीलाई बोलाउन नमिल्ने बताए। ‘आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि न्यायाधीशहरू मात्र बस्ने ठाउँ फुलकोर्ट हो’, पूर्वन्यायाधीश केसीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, ‘त्यसमा बार पदाधिकारीलाई छिराउनु पर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हो।’
फुलकोर्टमा न्यायाधीशबाहेक अरूले भाग लिन नपाउने एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले बताए। भने, ‘फुलकोर्टको समय सकेपछि सबै न्यायाधीश सामु सामूहिक छलफल गरौंला भन्न सकिन्थ्यो। तर, फुलकोर्टमै आउनुस् भनेर बोलाउन मिल्दैन।’
न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने एजेन्डा राखेर आइतबार साँझ न्यायाधीशहरूलाई फुलकोर्ट बैठकको सूचना पठाइएको छ। आइतबार दिउँसो बसेको १४ न्यायाधीशको छुट्टै बैठकले भने सोमबार फुलकोर्टमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको जनाइएको छ। जसमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी छन्। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीश छन्। एक न्यायाधीश अमेरिका भ्रमण र अन्य काठमाडौंबाहिर रहेको जनाइएको छ।
न्यायाधीश कार्कीको प्रतिवेदन र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने विषयमा छलफल हुने एजेन्डा रहेकाले बैठकमा सहभागी नहुने एक न्यायाधीशले बताए । ‘प्रधानन्यायाधीशले आफू चोखिनका लागि फुलकोर्ट बैठक डाकेको प्रष्ट छ’, ती न्यायाधीशले भने, ‘वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने एजेण्डा प्रस्तुत गरेर कानुन व्यवसायीलाई आफूअनुकूल बनाउन खोजेको हो।’
एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशका अनुसार फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीश उपस्थित नहुँदा न्यायिक अराजकता बढ्ने बताए। उनले भने, ‘एजेन्डासहितको सूचना पठाइसकेपछि फुलकोर्टको विषयमा न्यायाधीशहरू उपस्थित हुनुपर्छ। फुलकोर्ट बहिष्कार गर्नु न्यायिक अनुशासनहिनता भयो।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले पदबाट तत्काल राजीनामा गर्नु उपयुक्त हुने नेपाल बारका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठले बताए। पेशी व्यवस्थापन, इजलास गठनलगायत संवैधानिक निकायमा भाग खोज्ने लगायतका विषयमा प्रधानन्यायाधीश विवादमा आइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘प्रधानन्यायाधीश जबराका कारण न्यायालय विवादमा परेको छ। उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)ले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षण गर्न सक्नु हुन्न’, उनले भने, ‘न्याय सम्पादन गर्दा विश्वास गर्ने अवस्था रहेन। अब नैतिकताका आधारमा पनि राजीनामा दिनुको विकल्प छैन।’
सर्वोेच्चका पूर्वन्यायाधीश केसीले सर्वोच्चका सहयोगी न्यायाधीश, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका पक्षहरू र कानुन व्यवसायीको आस्था, विश्वास गुमाइसकेको बताए। ‘बारका सदस्यलाई पनि फुलकोर्टमा आउनुस् भनेर फकाउनु राम्रो हुँदैन’, केसीले भने, ‘पदमा टाँसिरहनु राम्रो होइन। सम्मानपूर्वक बाहिर निस्कनु राम्रो हुन्छ।’
एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि फुलकोर्टमा बारका पदाधिकारीहरूलाई राख्न नमिल्ने बताए। उनले भने, ‘प्रशासनिक कुराहरूका लागि मात्र फुलकोर्ट बस्ने हो। न्यायिक कुरा मात्र हुने हो।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ठ दैनिकमा दिनेश गौतमले लेखेका छन् ।
