काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटामा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा गजेन्द्र हमाल उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै त्यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । गैरसांसद हमाल मन्त्री नियुक्ति भएको विषयलाई संविधानवादमाथिको आक्रमणका रूपमा समेत विश्लेषण गरिएको छ ।
सत्तागठबन्धनका दर्जनौंैं सांसद मन्त्री बन्ने दौडमा रहेका बेला एकाएक सांसद नै नरहेका तर प्रधानन्यायाधीश राणानिकट रहेका हमालले मन्त्रीको शपथ लिएपछि त्यसको तीव्र विरोधसँगै असन्तुष्टिसमेत बढेको छ ।
गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशमार्फत व्यवस्थापन गर्न खोजेका मुद्दा यस्ता छन्
–सभामुखको मुद्दादेखि नेकपा एससम्मको मुद्दा विचाराधीन छ
–यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा छ
–कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताव आलमको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा
–ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन
यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि सत्ता बार्गेनिङ गर्दा ओलीले इन्कार गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश राणा योपटक भने आफूनिकटलाई मन्त्री बनाउन सफल भएका छन् ।
संविधानको जगेर्ना तथा विधि पद्धतिको विषय उठाउन नथाक्ने सत्तारूढ गठबन्धनले संविधानवाद तथा शक्ति पृथकीकरण एवं सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई समेत बेवास्ता गर्दै प्रधानन्यायाधीशको पहललाई सहर्ष स्वीकार गरेका छन् । दलहरूका नेताले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा गैरसांसदलाई मन्त्रीमा सहर्ष स्वीकार गर्नुका विभिन्न कारण रहेको विश्लेषणसमेत गरिएको छ ।
विश्लेषणअनुसार पहिलो कारण, तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वले दुईपटकसम्म संसद् विघटन गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संसद् पुनस्र्थापना गरेको थियो । जसको जस प्रधानन्यायाधीश राणाले लिए ।
दोस्रो कारण, अहिले सत्तारूढ दलकै मुख्य नेताहरूको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । राजनीतिक दलहरूका नेताविरुद्धको सो मुद्दाको सहज व्यवस्थापन गर्न पनि गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई कोटा छुट्याएर सबै नेताको मुद्दालाई सुरक्षित अवतरण गराउन खोजेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ मा दुईपटक संसद् विघटन गरेका थिए । संसद्मा राजनीतिक अस्थिरता भएको भन्दै ताजा जनादेशका लागि चुनाव मात्रै विकल्प रहेको भन्दै संसद् विघटन गरेको ओलीको दाबी थियो । ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्चमा परेको दुईपटकको रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले पुनस्र्थापना गरिदिएको थियो ।
दोस्रो विघटनपछि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संसद् पुनस्र्थापना मात्रै गरेन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेका कारण पनि सत्तारूढ दल प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषद्मा मागेको कोटा पु¥याउन सहमत भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा जारी भएको (हाल फिर्ता भइसकेको) राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशदेखि एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । जुन मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीशले बार्गेनिङको अस्त्रका रूपमा राखेका थिए । ती मुद्दाका कारण वर्तमान गठबन्धन उनले मागेको मन्त्री छुट्याउन बाध्य भएको हो ।
अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई चिढ्याउँदा आफूहरूविरुद्ध परेको मुद्दामा प्रभाव पर्न सक्ने भयका कारण पनि गठबन्धन नेपाली कांग्रेसको कोटामा गजेन्द्र हमाललाई ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन सहमत भएका हुन् । संविधानको धारा ७८ अनुसार मन्त्री भएको गैरसांसदले नियुक्तिको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यमा निर्वाचित भएर नआएमा प्रतिनिधिसभाको सो कार्यकालभर पुनः मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर प्रधानन्यायाधीश निकटका हमाललाई कांग्रेस कोटामा मन्त्री बनाइएको हो ।
साथै हमालको विषयमा उठेका प्रश्नका विषयमा सत्तारूढ दलहरू प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा नल्याउन कांग्रेस कोटामा हमाल मन्त्री बनेको हो भन्ने सहमतिसमेत भएको स्रोतले राजधानीलाई बतायो । सोही सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरूले हमालको बचाउ गरिरहेका छन् । यद्यपि, कांग्रेस संस्थापन इतरका नेताहरूले भने यसको विरोध गरेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई सहज हुनेगरी ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अहिले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा छ । सो मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारको कदम गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै सो विधेयकअन्तर्गत भए÷गरेका निर्णय बदर गरिदिएको खण्डमा नेपालदेखि उपेन्द्र यादवसम्मलाई अप्ठ्यारो हुने अनुमानका कारण पनि न्यायालयलाई भाग छुट्टाउन दलहरू बाध्य भएका हुन् ।
त्यस्तै, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सभामुख अग्नि सापकोटाको मुद्दा नौ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामासहितले मुद्दा दायर गरेका थिए । यो मुद्दा छिट्टै फैसला हुने सूचीमा रहेको छ । यो मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले काभ्रेका लामाको हत्यामा सापकोटामाथि अनुसन्धान गर्न आदेश जारी भए सभामुख पद संकटमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै दलहरू प्रधानन्यायाधीशको भागमा कोटा छुट्टाउन बाध्य भएका हुन् ।
यस्तै, कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलमको रौतहटको बमकाण्डमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेको मुद्दा अदालतमा पेसी चढ्ने र सुनुवाइ नहुने क्रम चलिरहेको छ । कांग्रेसका नेताहरू यो मुद्दामा आलमलाई सहज वातावरण बनाउन खोजिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई भाग दिँदा मुद्दा सहज रूपमा हल हुने अनुमान कांग्रेस नेताहरूको छ । आलम जेलमा पर्दा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको बताएका थिए ।
त्यस्तै, बालुवाटारको १ सय १२ रोपनी जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको यो मुद्दा १८ असोजमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले दुवै पक्षको बहस समाप्त गरी फैसलाका लागि निर्णय सुनाउने .(निसु) तोकेको छ । सो विवादको फैसला २५ कात्तिकमा हुँदै छ । यो विषयमा पनि सत्तारूढ दलभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई लचिलो बनाउनुपर्ने भएकाले मन्त्री दिनुपर्नेमा सहमति जुटेको स्रोतको दाबी छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
