काठमाडौँ । नेकपा विभाजन, सत्ताबाट बहिर्गमन र पार्टी विभाजनपछि एमालेले सबैभन्दा ठूलो अधिवेशन गर्दै छ । ललितपुरको गोदावरीस्थित ‘सनराइज हल’ मा शुक्रबारबाट हुने पहिलो विधान महाधिवेशनले ‘समाजवादको आधार निर्माण’ गर्ने मुख्य कार्यदिशा तय गर्नुका साथै पार्टीको विधान र सांगठनिक संरचनाबारे निर्णय गर्नेछ ।
यो महाधिवेशनले मुख्य गरी माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीविरुद्ध वैचारिक रणनीति तय गर्नेछ भने हाल सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा चुनौती दिने ‘कार्यभार’ निर्माण गर्ने एमालेले जनाएको छ ।
‘पार्टीलाई वैचारिक रूपले सुस्पष्ट, संगठनात्मक दृष्टिले चुस्त र सुदृढ, भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध, जनतासँग घनिष्ठ रूपमा आबद्ध मुलुकको बहुमत प्राप्त पहिलो शक्ति बनाउने,’ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘वर्तमान गठबन्धनको अवरसवादी, स्वार्थी र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने चरित्रका बारेमा जनतालाई स्पष्ट गर्ने ।
गठबन्धन सरकारबाट गरिने जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी क्रियाकलापको सशक्त भण्डाफोर र विरोध गर्ने ।’ प्रतिपक्षका रूपमा पार्टीको भूमिकालाई सशक्त, सिर्जनात्मक र प्रभावकारी बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले विधान महाधिवेशनबाट देशव्यापी रूपमा राजनीतिक तरंग दिन खोजेको छ । कम्युनिस्ट नाम भएका माओवादी र एकीकृत समाजवादीप्रति लक्षित मुख्य नारा पनि महाधिवेशनले निर्धारण गरेको छ । ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौं,’ एमालेले आगामी कार्यदिशाबारे भनेको छ, ‘जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौं ।’
महाधिवेशनमा देशैभरबाट ६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक र संगठन विभागको तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नेछन् ।
यसअघि यी तीनैवटा दस्ताबेज स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र पुन: स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन भइसकेका छन् । विधान महाधिवेशनमार्फत पार्टी संगठनलाई पुन:संगठित गर्ने र कार्यकर्ताको मनोबल उठाउने एमालेले जनाएको छ ।
एमाले नेताहरूले विधान महाधिवेशन पार्टीको आन्तरिक जीवनका लागि कोसेढुंगा सावित हुने दाबी गरेका छन् । माधवकुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरी आफ्नो नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि त्यसले पुर्याएको क्षतिलाई विधान महाधिवेशनको बलमा पूर्ति गर्ने र लगत्तै मंसिरमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने एमालेको योजना छ ।
ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्यांकन, संसद् विघटनदेखि पार्टी विभाजनसम्मको अवस्था, आफ्नो नेतृत्वको सरकारको कामको समीक्षासहित चुनावसम्मका लागि पार्टीको योजना उल्लेख छ ।
महासचिव पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा पार्टी विभाजनपछि संगठन र अबको संगठनात्मक अवस्थाबारे उल्लेख छ । यसबाहेक विधान संशोधन प्रस्तावमा एमालेले दसौं महाधिवेशनको नेतृत्वको ढाँचा तय गरेको छ ।
तीन दिन चल्ने विधान महाधिवेशनमा तीनवटै प्रस्तावमा समूहगत छलफल गर्ने र उनीहरूको सुझावसमेत समेटेर पारित गर्ने एमालेको तयारी छ । यी प्रस्ताव पारित भएसँगै पार्टीलाई नयाँ गतिमा अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने र आगामी चुनावमा बहुमत हासिल गर्ने विश्वास एमाले नेताहरूले लिएका छन् ।
महाधिवेशनको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा शेरबहादुर तामाङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, खिमलाल भट्टराई, महेश बस्नेत, विनोद श्रेष्ठ, सुजिता शाक्य, सुशीला नेपाल र पासाङ शेर्पा सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले बिहीबार पत्रकार भेटघाटमार्फत महाधिवेशनको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो ।
व्यवस्थापन समितिका संयोजक थापाका अनुसार पहिलो दिन अध्यक्षको मन्तव्यसहित तीनवटा प्रस्ताव पेस हुनेछन् । दोस्रो दिन असोज १६ मा समूह छलफल र समूह नेताबाट सुझावहरूको प्रस्तुति हुनेछ । तेस्रो दिन असोज १७ मा दस्ताबेज पेस गर्ने, अध्यक्ष ओली, महासचिव पोखरेल र उपमहासचिव पौडेलले समूह छलफलबाट आएका सुझाव र उठेका विषयहरूलाई स्पष्ट पार्दै सारसंक्षेपीकरण गर्ने तयारी छ ।
महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीसहित सदस्य, केन्द्रीय विभागबाट चुनिएका प्रतिनिधि, प्रदेश कमिटीका सबै सदस्य, जिल्ला कमिटीका प्रतिनिधि, संघ र प्रदेशका सांसद, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, पार्टी सदस्य रहेका स्थानीय पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, जनसंगठन र पेसागत संगठनहरूबाट चुनिएका प्रतिनिधि, भारतलगायत प्रवासका संघ/संगठनहरूबाट चुनिएका प्रतिनिधि, पार्टी केन्द्रबाट विधानबमोजिम मनोनीत सदस्यहरू गरी ६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने संयोजक थापाले जानकारी दिए । एमालेले प्रतिनिधि चयनमा महिला, जनजाति, दलित र अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व गराउँदै समावेशी सहभागितामा यथेष्ट ध्यान दिइएको बताएको छ ।
थापाका अनुसार मुख्य सभाहलको मञ्चमा पदाधिकारी एवं स्थायी कमिटीका सदस्यहरू बस्नेछन् । सोही हलमा ३ हजार प्रतिनिधि, हलको दायाँबायाँको खाली हलमा १/१ हजार प्रतिनिधिका लागि बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाहेक हलको दायाँबायाँका प्यासेजहरूको माथिल्लो खाली भागमा टेन्ट टाँगेर थप आवश्यक पर्न सक्ने १/१ हजार क्षमताका हल निर्माण गरिएको छ । थापाका अनुसार सबै गरेर ७ हजार क्षमताका हल तयार गरिएको छ ।
महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि, स्वयंसेवक, सुरक्षाकर्मी, गाडीका चालकहरूका लागि बिहानको खाना र दिउँसोको खाजा महाधिवेशनस्थलमै व्यवस्थापन गरिएको संयोजक थापाले बताए । उनका अनुसार खानाको व्यवस्थापनका लागि क्याटरिङलाई जिम्मा दिइएको छ । महाधिवेशन अवधिभर हरेक दिन बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म खानाको समय छुट्याइएको छ भने दिउँसोका लागि प्याकेटको खाजा व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधिहरूले साँझको खाना भने बसेकै स्थान वा आफ्नै व्यवस्थापनमा खाने भएका छन् । उनीहरूको आवासको व्यवस्था काठमाडौंमा रहेका प्रदेश तथा जिल्ला सम्पर्क मञ्चहरूको सहयोगमा सम्बन्धित भूगोलका प्रदेश कमिटीहरूले गर्ने भएका छन् । निजी साधन नभएका प्रतिनिधिलाई गोदावरी पुर्याउन ललितपुरको सातदोबाटोबाट २० वटा हायसको व्यवस्था गरिएको व्यवस्थापन समितिका सदस्य खिमलाल भट्टराईले जानकारी दिए ।
कोरोना महामारीकै अवस्था भएकाले त्यसप्रति संवेदनशील हुँदै मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र थर्मल गनबाट शरीरको तापमान लिने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बिहीबार ‘कोभिड–१९ संक्रमण कायमै रहेको हुँदा भीडभाड गर्ने, सभा, जुलुस गर्ने, जात्रा महोत्सव, भोज आदि नगर्ने र नगराउने’ भनेर आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेशलाई व्यवस्थापन समितिका संयोजक थापाले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको आरोप लगाए । ‘एक महिनाअघिदेखि महाधिवेशनबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएका थियौं तर बिहीबार जारी गरिएको आदेश राजनीतिक रूपमा प्रेरित छ,’ उनले पत्रकारसँग भने । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा बबिता शर्माले लेखेकी छन् ।
