फाइल फोटो
काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको ५० दिन नाघ्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । गत २९ असारमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका देउवालाई मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन झन्पछि झन् सकस परिरहेको छ ।
आफ्नै दलभित्र मन्त्रीहरू छान्न सकस हुँदा र सत्तारूढ दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डासमेत नटुंगिँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै अन्योलमा छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा नै मन्त्रालयले नेतृत्व नपाउँदा नियमित बाहेकका अन्य काम प्रभावित बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले चाँडै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने जनाउँदै आए पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई भने मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न हम्मे परेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रसहित नेकपा एमालेबाट विभाजित माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका छन् ।
मन्त्रालयको भागबन्डा र पार्टीभित्र मन्त्रीहरू छान्ने सकसले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै प्रभावित बन्न पुगेको हो । प्रधानमन्त्री देउवा कांग्रेस सभापतिसमेत हुन् । उनको आफ्नै पार्टी महाधिवेशनमा होमिँदा सदस्यतालगायतका विवादले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुन पुगेको हो ।
माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएलगत्तै सत्तारूढ दलहरूले मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । दुई हप्ताअघि नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा बसेको पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले मन्त्रिमण्डल विस्तार तथा सरकार सञ्चालनका विषयमा आवश्यक सहमतिका लागि मापदण्ड बनाइने विषयमा छलफल गरेको थियो । त्यसयता पटकपटक मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल हुँदै आएको छ ।
मुख्य सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र पनि मन्त्री चयनको विषयमा विवाद छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै रहेको सार्वजनिक रूपमा नै बताएका थिए ।
जसपाभित्रको आधिकारिताको विषय अदालतले टुंग्याएपछि पार्टीको तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्री छान्न तीन शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिएको छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईले मन्त्री छान्ने जिम्मा पाएका हुन् । जसपाले पनि मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीबाट यसअघि गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण र कानुनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लोपटक स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा कांग्रेस समानुपातिक सांसद उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए ।
श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि देउवाको पार्टीभित्र आलोचनासमेत भएको थियो । कांग्रेसबाट अन्य मन्त्रीहरू कोको पठाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद छ । कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्ण सिटौला समूहलाई समेट्ने विषयमा पनि समझदारी हुन बाँकी छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले लेखेका छन् ।
