फाइल फोटो
काठमाडौं । सरकारले प्रशासन सुधार र नीतिगत तहको सुधारभन्दा पनि कर्मचारी सरुवालाई उच्च प्राथमिकता दिन थालेको पाइएको छ । कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार अहिले कर्मचारी सरुवाजस्ता ससाना विषयमा नै अल्झन पुगेको आरोप प्रशासकको छ ।
एक महिनाको अवधिमा सरकारले दुईपटक गरी दर्जन बढी सचिवको सरुवा गरिसकेको छ भने सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने क्रम पनि जारी राखेको छ । कर्मचारी सरुवामा कुनै मापदण्ड छैन । सत्तासीन दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निकटहरूसँग जसले राम्रो सम्बन्ध राख्छ, उसलाई आकर्षक स्थानमा पठाउने परम्परा रहँदै आएको छ ।
वर्तमान सरकारले पनि सोही परम्परा पछ्याउँदै सचिव र सहसचिवको व्यापक सरुवा गर्ने क्रमलाई जारी राखेको हो । कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्री नै नभए पनि कर्मचारी सरुवाको सूची तयार भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा माग्नेहरूको घुइँचो नै लाग्न थालेको छ भने निकटलाई आकर्षक स्थानमा लैजान राजनीतिक नेतृत्व आफैं लबिङमा लागेको बताइएको छ । सरकारले केही दिनअघि मात्रै सचिवहरूको सरुवा गर्दा कार्यक्षमता र अनुभव भएका सचिवहरूलाई पन्छाएर अनुभव नै नभएका केही सचिवहरूलाई महत्वपूर्ण निकायको जिम्मेवारी दिएको भन्दै प्रशासक रुष्ट बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सरुवामा कुनै मादपण्ड नबनाई हचुवाको आधारमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कार्यक्षमता र अनुभवलाई पाखा लगाई सचिव सहसचिवको सरुवा गर्दा त्यसले सिंगो सरकारको प्रभावकारितामा समेत गम्भीर असर पर्न सक्ने दाबी ती अधिकारीले गरे ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालयले पनि अर्थमा खासै अनुभव नभएका व्यक्तिहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउनेगरी आन्तरिक गृहकार्य गरेको छ । नयाँ सरकार बनेसँगै कर्मचारी सरुवाको क्रम गृह मन्त्रालयबाट सुरु भएको हो । गृह मन्त्रालयमा विभिन्न महाशाखामा सहसचिव परिवर्तन गरिएका छन् । यसैगरी हाल मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसअघिका सरकारले पनि प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्दा प्रशासन क्षेत्र निकै कमजोर बन्दै आइरहेको प्रशासन क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ । कर्मचारी बढुवा गर्दा लोकसेवा आयोगको सहभागितामा गरेजस्तै अब कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि लोकसेवा आयोगकै सहभागितामा समिति बनाएर सोही समितिलाई नै कर्मचारी सरुवाको जिम्मेवारी दिन सकिएमा प्रशासन क्षेत्रमा व्याप्त हस्तक्षेप रोकिन सक्ने तर्क प्रशासकहरूले गरेका छन् ।
अहिले कर्मचारी सरुवाभन्दा पनि कर्मचारी हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने आवश्यकता प्रशासकहरूले औल्याएका छन् । संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्वीकृत गरे पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले सो विधेयलाई संसद्मा टेबुल गर्न सकेको छैन ।
संघीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैले वहन गरिरहेका छन् । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संघीय निजामती सेवा ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउने उल्लेख गरिए तापनि त्यससम्बन्धी गृहकार्य खासै अघि नबढाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
