सत्तासीन कांग्रेसमा महाधिवेशन सार्ने कि नसार्ने भनेर विवाद भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले मंसिरमा महाधिवेशन गर्न राखेको प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आपत्ति जनाएका छन्।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबार बसेको बैठकले महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका तय गर्ने भनिएको थियो। तर, महाधिवेशन सार्न संवैधानिक अप्ठ्यारो फुकाउने विधि भने तय भइसकेको छैन। पाँचौं पटक निर्धारित मिति भदौ १६–१९ मा पनि कांग्रेसले महाधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ।
एक वर्षअघि नै १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा नयाँ मिति तोक्दै सारिँदै आएको छ। सभापति देउवाले भदौमा निर्धारित महाधिवेशन सारेर मंसिरको नयाँ मिति बिहीबारको बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए।
महामारीलाई कारण बनाएर भदौमै महाधिवेशन नगर्दा पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ। कांग्रेसले कार्यतालिका बनाएर महाधिवेशन गर्न नसकेको अर्थात् फेरबदल गरेको पाँचौँ पटक भइसकेको छ। महाधिवेशन नै नगरी आफ्नो वैधानिक समय पनि धरापमा परेको छ।
संविधानअनुसार साढे पाँच वर्षमा प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमितिको चुनाव गरेर त्यसको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ। आगामी २३ भदौमा कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन भएको साढे पाँच वर्ष पूरा हुन्छ। २३ भदौपछि कांग्रेसको वैधानिकता के हुने भन्ने प्रश्न पनि अर्कोतिर छँदै छ।
नेतृत्व तहमै समायोजनका विषयमा एकमत हुन र नीति बन्न नसकेका कारणले महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने विषयमा सहमति बन्न नसकेको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बताए।
क्रियाशीलताको विषयमा समझदारी जुटाउन पटक–पटक बैठक बसे पनि दुवै नेता आ–आफ्ना अडानबाट पछि नहटेका कारण छलफलमा महाधिवेशनको मुद्दाले स्थान पाउन सकेन। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका र निर्वाचन निर्देशिका प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा थियो।
वरिष्ठ नेता पौडेलले क्रियाशील सदस्यताको टुंगो नलगाई महाधिवेशनमा होमिन नसकिने बताउँदै आएका छन्। बिहीबारको बैठकमा पनि पौडेलले क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंगो नलगाई कार्यतालिका ल्याउन नमिल्ने बताए। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा राधा खनालले लेखेकी छन् ।