काठमाडौं । रोजगारीका क्रममा मलेसियामा मृत्यु भएका २४ जनाको शव एक साताअघि नेपाल ल्याइयो। कोरोना महामारीका कारण नियमित हवाई उडान हुन नसक्दा ती शव केही समयदेखि मलेसियामै रोकिएका थिए। वाइड बडीको जहाज गएपछि ती शव ल्याउन सकिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ।
सुन्दर भविष्य खोजी गर्दै मलेसिया गएका ती युवाको शव ल्याएर घरपरिवारलाई बुझाएको केही समय बित्न नपाउँदै त्यहाँबाट फेरि अन्य शव ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। बोर्डका अनुसार मलेसियाबाट अझै कम्तीमा २५ शव ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।
मलेसियाजस्तै अन्य मुलुकमा पनि रोजगारीमा गएका युवाको दिनहुँजसो मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वस्थ रहेको प्रमाणपत्र लिएर रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुक पुगेका युवाको मृत्यु भइरहँदा सुरक्षित रहने उपाय अझै अवलम्बन गरिएको छैन।
सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका योजना भाषणमा मात्र सीमित छन्। बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विभिन्न मुलुकमा निधन भएका एक हजार दुई सय ४२ जनाका परिवारलाई आर्थिक सहायतामा मात्र ६३ करोड ४० लाख ९५ हजार रूपैयाँ वितरण गरिएको छ। त्यस्तै, बिमा कम्पनीहरूले सबा एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी मृतकका आफन्तलाई उपलब्ध गराएका छन्। बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रतिपरिवार सात लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ। साथै, बिमा कम्पनीहरूले म्यादी जीवन गर्नेलाई प्रतिपरिवार १४÷१५ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछन्। म्यादी जीवन बिमा नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाइने नियम छ।
विभिन्न १५ प्रकारका (तोकिएका) गम्भीर खाले रोग लागेर मृत्यु भएको पुष्टि भएमा बोर्डले थप पाँच लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । यतिमात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको मृत्यु भएमा शव घरसम्म पुर्याउँदाको आर्थिक दायित्व पनि बोर्डले बेहोर्दै आएको छ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका सन्तानलाई १२ कक्षासम्मको शिक्षण शुल्क पनि बोर्डले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीको् क्रममा मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई दिइने (बिमासमेत) रकम जोड्ने हो भने वर्षमा दुई अर्ब रूपैयाँ हाराहारी खर्च हुने गरेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देशले हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दासमेत वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित पार्ने उपाय अहिलेसम्म खोजिएको छैन। विगतदेखि नै जिम्मेवारी तहमा बसेकाले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीबारे चर्का कुरा गरे पनि समस्या न्यूनीकरणमा योगदान गर्न सकेका छैनन्।
गन्तव्य मुलुकमा मृत्यु भएका श्रमिकको शव घरसम्म पुर्याउने दायित्व रोजगारदाता कम्पनीको हुन्छ । तर यसका लागि दबाब दिन सरकारी संयन्त्र चुक्दै आएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा रुद्र खड्काले लेखेका छन् ।
