काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा वास्तविक कारोबार रकम लुकाउने र अवास्तविक कारोबार अंक देखाएर न्यून कर लाग्ने गरी कर छली गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको बेला यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई भिन्दाभिन्दै कर असुल्न सुझाव दिएको छ ।
नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा झन्डै साढे ९ प्रतिशत योगदान रहेको घरजग्गा व्यवसाय अझै संस्थागत नभएर अनौपचारिक तरिकाले सञ्चालन भइरहेको भन्दै राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
घरजग्गा कारोबारमा राजस्व छली
घरजग्गाको कारोबारमा वास्तविक कारोबार रकम लुकाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न समितिले सरकारलाई नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारका लागि विभिन्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले तयार पारेको ‘घरजग्गा कारोबारमा संलग्न एजेन्सीलाई करको दायरामा समेट्नेसम्बन्धी अध्ययन, विश्लेषण प्रतिवेदन २०७७’ले घरजग्गा क्षेत्रलाई कसरी औपचारिक बनाउन सकिन्छ भनेर सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
यसैगरी, समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा कानुनी सुधारतर्फ घरकर्जा सीमालाई वृद्धि गरी ३ करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ । व्यक्तिगत घर बनाउनुभन्दा संस्थागत रूपमा जग्गा प्लानिङ गर्न स्वीकृत प्राप्त रियलस्टेट कम्पनीबाट निर्मित संयुक्त आवास तथा सामूहिक आवासलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, व्यापारिक र बसोबास प्रयोजनको भवन छुट्याई सोहीअनुसार भाडादर कायम गर्ने र बसोबास गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करको दायरा ५ प्रतिशतभन्दा कम निर्धारण गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाएको छ ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क घटाउनुपर्ने र नेपालमा विदेशी नागरिकले समेत घरजग्गा खरिद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले लेखेका छन्।
