काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्ष अलमलमा परेको छ । यद्यपि, ठाकुर पक्ष अब अर्को नयाँ दल खोलेर आफ्ना एजेन्डासहित जनतासमक्ष जाने योजनामा पुगेको छ ।
आयोगको निर्णयपश्चात् यादव पक्षले जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागि हुँदैछ । तर, ठाकुर–महतो पक्ष अब के गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफलमै व्यस्त छ ।
ठाकुर निकटका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले आयोगको निर्णयपश्चात् कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा आफूहरू आन्तरिक छलफलमै रहेको बताए । शुक्रबार ठाकुर–महतो पक्षका कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर गम्भीर छलफल भएको छ । आयोगको निर्णयअनुसार अब ठाकुर–महतो पक्ष नयाँ दल दर्ता गरी संगठन निर्माणसँगै जनतामा पुग्ने निष्कर्षमा पुगेको जनाइएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले लेखेका छन् ।
ठाकुर पक्षले शुक्रबार नै निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरणपश्चात् बनेको जसपामा प्रथम वरीयताको अध्यक्ष ठाकुर रहेको दाबी गर्दै आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ ।
‘निर्वाचन आयोगको साउन ११ गतेको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पार्टी विभाजन भई यस पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने सम्भावना रहेकाले मसमेत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ’ ठाकुर पक्षद्वारा जारी रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले ११ साउनमा ‘हेड काउन्ट’ गर्दै यादव पक्षलाई आधिकारिता दिने निर्णय गरेको थियो । जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा ३४ जना यादव पक्षमा र १६ जना ठाकुर पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जेलमा रहेका कार्यकारिणी समितिका सदस्य रेशम चौधरी तटस्थ बसेका थिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले लेखेका छन् ।