काठमाडौँ । ‘संविधानको धारा उल्लेख नगरी भएको प्रम नियुक्ति र सोही प्रकारको रकमी नियुक्तिपत्रले प्रस्ट गर्छ, विधि मिच्ने काम यहाँ जारी छ । चेतना भया ।’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार २९ गते शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको जनाएपछि डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको अंश हो यो । नियुक्तिपत्र संविधानको धारा उल्लेख नगरी अदालतको आदेशबाट भन्ने मात्र उल्लेख गरेपछि देउवाले नसच्याएसम्म शपथ नलिने अडान लिए ।
शपथ लिन तोकिएको पूर्वनिर्धारित समयभन्दा झन्डै साढे दुई घण्टापछि मात्र राष्ट्रपति भण्डारी नियुक्तिपत्र सच्याउन तयार भइन्। शपथमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधानको ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भन्ने बेहोरा राखिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवले उच्चारण गरे।
नियुक्तिपत्रलाई लिएर राष्ट्रपति भण्डारी र नयाँ प्रधानमन्त्री देउवाबीचको तिक्तता त्यतिमा मात्र सीमित रहेन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइन्। तर, मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखबीच बोलचाल भएन, आँखा पनि जुधेनन् ।
नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले बधाई दिने औपचारिकतासम्म पूरा गरिनन् । राष्ट्रपतिले विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई चिनाउने कुरा त झनै टाढाको विषय बन्यो ।
शपथ कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको उक्त कार्यले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री मात्र होइन, समारोह नै असहजजस्तो बन्यो। राष्ट्रपतिको व्यवहारलाई टेलिभिजन हेर्नदेखि समारोहमा उपस्थित कसैले पनि सहज मानेनन् । तर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको विवाद त्यतिमा मात्र सीमित नहुने देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको आदेशप्रति असन्तुष्ट राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार महान्यायाधिवक्ताको शपथ राष्ट्रपति भवनमा गर्न र समारोहमा उपस्थित हुनसमेत अस्वीकार गरिन् । यसले राष्ट्राध्यक्ष र सरकारप्रमुखबीचको सम्बन्ध थप चिसिने भएको छ ।
साढे दुई घण्टा लामो छलफलपछि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिपत्र सच्याउन तयार भए पनि अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा पुरानै नियुक्तिपत्र राखिएको बताउँदै कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘राष्ट्रपतिको भूमिका पार्टी कार्यकर्ताको जस्तो भयो। जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविश्यका लागि सुखद होइन। यो शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने घटनाकै निरन्तरताका रूपमा महान्याधिवक्ताको शपथ पनि जोडिएको छ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो उपस्थितिमा राष्ट्रपति कार्यालयमा नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउन अस्वीकार गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा नै शपथ लिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले खातीलाई महान्यायाधिवक्तको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए। यसभन्दाअघि यो कार्यक्रम राष्ट्रपति निवासमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा हुन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बिहीबार खातीलाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेकी थिइन्। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्तालाई राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपतिकै उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। विगतदेखि यही प्रचलन रहे पनि यसपटक राष्ट्रपतिले त्यसलाई तोडेकी छन् ।
महान्यायाधिवक्ता खातीले आफू राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख दुवैको कानुनी सल्लाहकार भएको र राष्ट्रपतिबाटै नियुक्ति भएको हुँदा शपथ पनि विगतको अभ्यासअनुसार हुनुपर्ने अडान लिएका थिए। तर राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई नै परिपत्र गरी उतै शपथ गराउन भनेको स्रोतको दाबी छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
