काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले नेपालको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम दाबी पेस भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको जिकिर गरेका छन् । संविधानको परिकल्पना अनुसार उक्त व्यवस्था बाध्यकारी भएको उनीहरूको तर्क छ ।
संविधानले तोकेको दायित्व पालना गर्दिनँ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नहुने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । अब निवेदक पक्षका तर्फबाट साढे दुई घण्टा मात्र बहस हुनेछ । आइतबार पहिलो सत्रमा नै निवेदक पक्षको बहस सकिनेछ । यो तेस्रो दिनको बहस थियो ।
निवेदक शेरबहादुर देउवासमेतका तर्फबाट शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्रीहरि अर्याल, मुक्तिनारायण प्रधान र गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरे । यस्तै अधिवक्ताहरू सुनिलकुमार पोखरेल, टीकाराम भट्टराई र दीनमणि पोखरेलले पनि देउवाको पक्षबाट बहस गरे ।
बहसमा संविधानले उपधारा ५ अन्तर्गत दाबी पेस भएपछि ‘राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था भएकाले उक्त कार्य बाध्यकारी भएको तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका हुन् ।
बहसको प्रारम्भ गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक काम बदर गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि अदालतले आदेश गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीमा दाबी परे उपयुक्त आधार हेरेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताए ।
साथै उनले नियुक्तिसँगै विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संसद् पठाउनुपर्ने तर्क गरे । विश्वासको मत पाउने आधार भए वा नभएको परीक्षणको अधिकार राष्ट्रपतिमा नभएको पनि अर्यालको भनाइ छ ।
अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले राष्ट्रपतिको काम कारबाही पुनरवलोकन हुन्न भन्ने तर्क तथ्यपरक नभएको जिकिर गरे । संविधानको धारा ७६(२) र (५) एकैसाथ राखेर ती धाराको दर्शनमा आधारित भएर व्याख्या गर्नुपर्ने पनि तर्क गर्दै उनले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रक्रियामा सहभागी हुनु संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न भएको बताए ।
यस्तै अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले संविधानको धारा ७६(३) तथा (५) मा रहेर अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । धारा ७६(५) मा राष्ट्रपतिको अधिकारको पनि व्याख्या माग गर्दै उनले विश्वासको मत नलिएको प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने वा नपाउने विषय नै मुख्य रहेको बताए ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानले न्यायिक पुनरवलोकन नगर्ने भनेका बाहेक सबै विषय पुनरवलोकनको दायरामा पर्ने बताए । राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिका काम कारबाही पुनरवलोकन नहुने भन्ने तर्क संविधानसम्मत नभएको भट्टराईको जिकिर छ ।
उपधारा ५ बमोजिमको दाबी परेपछि निर्णय गर्नु राष्ट्रपतिका दायित्व भएको भन्दै उनले दाबी अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएको तर्क गरे । उहाँले उपधारा ५ को व्यवस्था दलका लागि नभएर सांसदहरूका लागि भएको तर्क गरे ।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले राष्ट्रपतिले आफूसँग अवशिष्ट अधिकार छ भनी गरिएको परिकल्पना नै गलत भएको तर्क गरे । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रावधानमा सहभागी नहुने नियतमा पनि अदालतले प्रवेश गर्नुपर्ने बताउँदै उनले राष्ट्रपतिबाट अनुमानका आधारमा दाबी फिर्ता गर्नु संविधानविपरीत भएको जिकिर गरे ।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले पुनः दाबी पेस गर्नु नैतिक प्रश्नसमेत भएको तर्क गरे । विश्वासको मत परीक्षण कहाँ ? बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विश्वासको मत लिन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई दिने वा संसद्लाई भनी प्रश्न गरे ।
अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको बहसका क्रममा जबराले प्रश्न गर्दै भने, ‘‘मैले विश्वासको मत लिने वा लिन्नँ भन्ने काम राष्ट्रपति कार्यालय वा संसद् कुन हो ? ‘प्रोपर’ ठाउँ कुन हो ?’ जवाफमा पोखरेलले संसद्मा भएको बताए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
