काठमाडौं । सरकार पक्षले एउटा दलका सांसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आफ्नो बहस नोटमा निर्दलीय व्यवस्थामा मात्रै सांसदहरू दलभन्दा बाहिरका र स्वतन्त्र हुने स्पष्ट पारेको छ ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री गराउन हस्ताक्षर गर्ने नेकपा एमालेका माधव नेपालसहितका नेताहरू प्रतिपक्ष हुन नसक्ने जिकिर बहस नोटमा गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघठनविरुद्धको रिटमा सरकार पक्षले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको बहस नोटमा सांसदहरू दलको नियन्त्रणमा नरहने रिट निवेदकको तर्कले निरकुंशतालाई पक्षपोषण गर्ने दलिल गरिएको छ ।
‘नेपालको संविधानले बहुदलीय मूल्य, मान्यता र मर्यादाभित्रको संसदीय प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीमा सरकारको समर्थनमा रहेका संसद् सदस्यहरूलाई सत्तापक्ष र सरकारको समर्थनमा नरहेका संसद् सदस्यहरूलाई प्रतिपक्षको संज्ञा दिने गरिन्छ,’ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘सोही आधारमा संसद्को बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आसनको व्यवस्थापन गर्ने संसदीय परम्परा छ ।’ प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेताको पदलाई नेपालको संविधानको धारा २८४ ले अलग्गै पदका रूपमा मान्यता दिँदै संवैधानिक परिषद्को संरचनाभित्र समेटेकोसमेत बहस नोटमा उल्लेख छ ।
सरकारपक्षको बहस नोट
‘बहुदलीय प्रणालीभित्रको संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्पराभित्र एउटै दलका सांसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन नसक्ने देखिन्छ,’ नोटमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकमध्येका नेकपा (एमाले)का २६ जना सदस्य र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १२ जना सदस्यले दलको आधिकारिक निर्णयबिना गैरदलीय ढंगले गरेको हस्ताक्षरलाई आधार लिई प्रधानमन्त्रीको पदमा गरेको समर्थन दाबी नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको संसदीय प्रणालीको मूल्य, मान्यता र परम्पराका नियमविपरीत भई गैरसंवैधानिक देखिएकाले त्यस्तो गैरसंवैधानिक दाबीलाई आधार लिई दायर भएको रिट खारेज भागी छ ।’
त्यस्तै, बहस नोटमा विपक्षी गठबन्धनले दिएको निवेदनमा १ सय ४६ जना सांसदसहितको हस्ताक्षर नभई पाँच जनाको मात्रै हस्ताक्षर रहेको जिकिर गरिएको छ । रिट निवेदकपक्षको १ सय ४६ जना रहेको भनी स्वीकार गरेर अघिल्लोपटक सुनुवाइ गर्दैै आदेश दिएको प्रति संवैधानिक इजलासमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ ।
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुरूप गर्नु भएको काम कारबाहीमा प्रश्न उठाउने निवेदक र सो सम्बन्धमा न्यायनिरुपण गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलास स्वयंबाट संविधान र कानुनको उल्लंघन हुनु उचित हुँदैन’ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीले सुरुमा निवेदकहरूमा शेरबहादुर देउवालगायत ११ निवेदकको नाम उल्लेख गर्नुभएको छ । तर, प्रस्तुत मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालय र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमेतलाई पठाइएको रिट निवेदनमा केवल पाँच जनाको हस्ताक्षरपश्चात् इति सम्वत् २०७८ जेष्ठ १० रोज २ शुभम् भनी निवेदनलाई बन्द गरिएको छ । यसबाट प्रस्तुत मुद्दामा केवल पाँच जना मात्र निवेदक हुन् भन्ने स्पष्ट छ ।’
साथै सरकारीपक्षले निवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने १ सय ४६ जनालाई जोडेर उल्लेख गरिएको कुरा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १३ को उपनियम (६) तथा (९) अनुसार निवेदकको सूचीमा उल्लेख गर्न नमिल्ने सरकारी दाबी छ ।
सनाखतको कागज कानुन र संविधानले चिन्दैन
सरकारी पक्षले सर्वोच्चमा उभिएर सांसदहरूले गरेको सनाखत कागजलाई कानुनले नचिन्ने बताएका छन् । ‘निवेदकका रूपमा संवैधानिक इजलासबाट १ सय ४६ जना भन्ने उल्लेख भएकोमा मिसिल हेर्दा पाँच जनाभन्दाबाहेक अन्य व्यक्तिलाई छुट्टै कागजमा सनाखत गराइएको भन्ने कागज रहेछ,’ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन ऐन, सर्वोच्च अदालत ऐन तथा नियमावली तथा संवैधानिक इजलास संचालन नियमावलीमा कहीकतै पनि सनाखतको कागज गराउने वा सनाखत गरिने व्यक्तिलाई निवेदक मानिने वा ती निवेदकमा गणना हुने व्यवस्था रहेको पाइँदैन ।’
‘प्रक्रियागत त्रुटि गरी दायर गरिएको प्रस्तुत निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी छ । रिट निवेदकको प्रधानमन्त्री बनाइ पाऊँ भन्ने दाबीसाथ संलग्न लिखत प्रथम दृष्टिमै अमान्य छ,’ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष मिति २०७८ जेष्ठ ७ गते सरकार गठनका लागि पेस गरेको कागजात दाबीसाथ संलग्न हस्ताक्षरहरूको लिखत मुलुकी देवानी (कार्यविधि संहिता)को दफा ४३ बमोजिम मान्य हुने लिखत होइनन् ।’
निवेदन सफा नियतले दायर भएको मान्न नसकिने दाबी
सरकारी पक्षले रिट निवेदन सफा नियतले दायर गरेको मान्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । ‘नीतिहीन गठबन्धनबाट संकलित हस्ताक्षरलाई आधार लिई दायर निवेदनलाई सफा नियतले दायर भएको मान्न मिल्दैन । रिट निवेदनको माध्यमबाट अदालतद्वारा उपचार खोज्ने पक्षले तथ्य नढाँटी सफा हातले अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्छ,’ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा १ सय ४९ जना सदस्यको समर्थन रहेको भनी राष्ट्रपतिसमक्ष आधार प्रस्तुत गरेका छन् । अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा १ सय ४६ जना बहुमत संसद् सदस्यहरूको समर्थन रहेको भनी उल्लेख भएकाले निवेदकहरू आफैंले लिएको दाबीमा विभाजित भएको देखिन्छ ।’
बहस नोटमा भनिएको छ ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा १ सय ४९ जना समर्थनकर्ता प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्येका नेकपा (एमाले)का २६ जना तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १२ जना सदस्यहरूले आफू सदस्य रहेको पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिना हस्ताक्षर गरेकाले सो हस्ताक्षर मान्यता नदिनू भनी सम्बन्धित पार्टीका संसदीय दलका नेता र पार्टी अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेको पत्रबाट देखिन्छ ।’ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक र कानुनी मान्यता दिएको निवेदकको दलका विधानमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासनप्रणालीलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ ।’
देउवाले प्रधानमन्त्री बनाइ पाऊँ भनी राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको हस्ताक्षरमा नेपाली कांग्रेसका सदस्यको नाम, जिल्ला, हस्ताक्षर भन्ने उल्लेख छ । त्यसपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सदस्यको हस्ताक्षर भएको कागजको शीर्ष बेहोरामा उपस्थिति भन्ने मात्र देखिएकाले नियत गलत देखिएको दाबी गरिएको छ । ‘सो कागज निवेदक देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनका लागि नभएको भन्ने देखिन्छ,’ सरकारी बहस नोटमा भनिएको छ, ‘नामको अगाडि टिपेक्स प्रयोग भएको र जिल्लाको नाम, अन्य व्यक्तिको हस्ताक्षर भएबाट यो कुरा स्पष्ट हुन्छ ।’
जनताबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि आफ्नो दलविरुद्ध उभिन सक्दैनन्
बहस नोटमा दलको घोषणापत्र लिई जनताबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो दलविरुद्ध उभिने स्वतन्त्रता नभएको जिकिर गरिएको छ ।
‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीमा एकभन्दा बढी राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिन्छन् र बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुन्छन् । कुनै दलको तर्फबाट निर्वाचनमा भाग लिने व्यक्तिलाई सो दलको आधिकारिक र औपचारिक निर्णय, दलको चुनाव चिह्न र दलीय घोषणापत्रप्रति प्रतिबद्ध रहनेगरी उम्मेदवार बनाइएको हुन्छ,’ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘त्यसैको आधारमा संसद् सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्छन् । त्यसरी निर्वाचित प्रतिनिधि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित संसदीय दलको सदस्य हुन्छ । यसरी निर्वाचित सदस्यहरूले सो ऐनको दफा ३१ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम निजहरू सो पदमा वहाल रहेसम्म दल त्याग गर्न सक्दैनन र त्यागेमा स्वतः त्यस्तो पदमा रहन योग्य हुँदैनन् ।’
संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानले आत्मसात् गरेको प्रणाली र त्यो प्रणालीले बोकेको मूल्यमान्यतासमेतका आधारमा गरिनुपर्ने सरकारी पक्षको दाबी छ । त्यसैले संविधानको दर्पणको रूपमा रहेको प्रस्तावनाको समेत आफ्नै महत्व हुने भएकाले संविधानको व्याख्या गर्दा प्रस्तावनाको भावना एवं आधारभूत संरचना नभत्किनेगरी गर्नुपर्ने सरकारी दाबी छ । लोकतन्त्रका लागि दलीय अनुशासन अपरिहार्य हुने सरकारी दाबी छ ।
निवेदकहरूले संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का प्रावधान संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को हकमा आकर्षित हुन सक्दैनन् भनी जिकिर लिएको गलत भएको जवाफमा उल्लेख छ ।
सरकार पक्षले उठाएका प्रश्न:
१. संविधानले बहुदलीय व्यवस्थाभित्रै निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको हो वा होइन ?
२. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५)ले प्रतिनिधि सभा सदस्यको दलीय आबद्धतालाई अस्वीकार गर्छ वा गर्दैन ?
३. संविधानले प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा दलको निर्देशन (ह्वीप) उल्लंघन गर्ने छुट दिन्छ वा दिँदैन ?
४. दलीय अनुशासनविरुद्ध गतिविधि गर्न दलका सदस्य स्वतन्त्र हुन्छन् वा हुँदैनन् ?
५. धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (५) अन्तर्गतको सरकार गठन प्रक्रियामा दाबी प्रस्तुत गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?
६. राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकार गठनको सम्बन्धमा परेको दाबीअनुरूप विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ वा हुँदैन ?
७. निवेदकको मागबमोजिम अदालत आफैंले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?
८. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (७) वमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनबाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प बाँकी थियो वा थिएन ?
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
