काठमाडौं । शनिवार सार्वजनिक गरिएको आव २०७७–०७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कोभिड महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याएको छ । मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानीको महसुल यसै महिनादेखि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
यसैगरी निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट विक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको विक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छूट दिने, साझेदारी, सहलगानीलगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पूर्ण छूट दिने, मासिक २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत छूट, १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि ३० प्रतिशतसम्म छूट दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए ।
उत्पादनमूलक उद्योग, होटेल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने, कोभिड प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङलगायत पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योगलगायत व्यवसायले आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छूट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ ।
दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासुलगायत नाशवान् उपभोग्य वस्तुको उत्पादनस्थलदेखि नजीकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक र रोजगारदाताको जेठ र असारको योगदान रकम सरकारले बेहोर्ने, सरकारी स्वामित्वका भवन तथा जग्गा भाडामा लिएकालाई निषेधाज्ञा अवधिभर ५० प्रतिशत भाडा छूट, कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधामा निरन्तरता, साना तथा घरेलु उद्योगमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा विस्तार, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन चाहनेलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई १ महीना अवधिको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छूट दिने निर्णय सरकारले बजेटमार्पmत गरेको छ । यसैगरी कोभिड महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरिएको छ । खयो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
