१० मंसिर २०८१, सोमबार

कानुन लाग्दैन, नेता ज्यू ?


निवर्तमान १४६ सांसदको रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता

काठमाडौं । कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। मृत्युको संख्या पनि घट्न सकेको छैन। निषेधाज्ञाको अवधि थपिँदो छ। सरकारले यसलाई झन् कडा बनाउँदै लगेको छ। अक्सिन र भेन्टिलेटरको अभावमा संक्रमितहरूले पर्याप्त उपचार पाइरहेका छैनन्। फ्रन्टलाइनमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतले आफ्नो र परिवारको भन्दा संक्रमितहरूको जीवनरक्षा गर्न ज्यान जोखिममा पारेका छन्।

यस्तो बेला समाजको अगुवा बन्नुपर्ने राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरूले मान्छे भेला पार्दै विरोध र स्वागतका कार्यक्रमहरू निर्वाध गर्न थालेका छन्। नेताहरूकै अगुवाइमा निषेधाज्ञाको उल्लंघन गर्दै विभिन्न ठाउँमा हुल बाँधेर भेला, बैठक, विरोध प्रदर्शन र स्वागत कार्यक्रम हुन थालेका छन्। कोरोनाको विषम परिस्थितिमा राजनीतिक अस्थिरता झनै बढेको छ। कतै दुई त कतै तीन सातादेखि सुनसान रहेको बजारहरूमा तीन दिनयता राजनीतिक चहलपहल हुन थालेको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर सोमबार हजारौंको संख्या सर्वोच्च अदालत गयो। निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेको सजाय तोक्ने निकाय पनि त्यही हो। अदालतमा जान पाइन्छ तर सुरक्षा मापदण्ड पालना हुनुपर्छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !