काठमाडौँ । दुई फरक धारका कारण सत्ता गठबन्धनमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिएपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौताका सन्दर्भमा मध्यमार्गी उपाय खोजेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध केही दिनभित्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरिरहेका दलहरूले त्यसपछि संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने गरी संकल्प प्रस्ताव ल्याउने सहमति जुटाएका हुन् ।
यसअघि देउवाको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेकपाकै एउटा धार एमसीसीप्रति कठोर बनेको थियो, त्यसैले संसद्मा यो सम्झौता दुई वर्षदेखि दर्ता भएर रोकिइरहेको छ ।
ओलीविरुद्धको सत्ता गठबन्धनका विषयमा छलफल चल्दा कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार एमसीसी पास गर्ने पक्षमा हुने र त्यसमा माओवादीले समर्थन जनाउनुपर्ने बताएपछि केही समय कुरा यसै अड्किएको थियो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट छिटो अनुमोदन हुनुपर्ने बताएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यो विषय उठाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि देउवाले एमसीसी रोक्न ओलीले हतारहतार संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाएका थिए ।
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा पहिलेदेखि नै भएकाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने पनि, नबने पनि त्यो विषय कांग्रेसको एजेन्डा बनिरहने बताए । उनले जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय नआउँदासम्म के हुन्छ, यसै भन्न नसकिने बताए ।
जसपासम्बद्ध स्रोतका अनुसार सम्भवतः मंगलबार बस्ने बैठकमा गठबन्धन सरकारबारे निर्णय हुनेछ । यसअघि २०७६ माघमा तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसीको चर्को विरोध भएपछि सरकारले संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको थियो ।
तर, त्यही विषयमा पनि पार्टीभित्र मत बाझिएपछि प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन । माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अब एक–दुई दिनमै सबै विषयमा निर्णय हुने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले गत शनिबार राति अविश्वास प्रस्ताव आउने र एमालेका खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूले फ्लोर क्रस गर्ने सूचना पाएको भन्दै १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको आकस्मिक बैठक आइतबार डाकेका थिए ।
उक्त बैठकबाट उनले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने सम्भावित सांसदलाई कारबाही गर्ने योजना बनाएका थिए तर त्यसअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश नेताले तत्काल कारबाही गर्न नहुने बताएपछि उनी हच्किएका थिए । त्यसपछि बसेको आयोजक कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।
बैठकसम्बद्ध स्रोतका अनुसार नेपालपक्षीय नेताहरूलाई जुनसुकै बेला पनि कारबाही गर्नुपर्ने हुन सक्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई खाली नेपाली कागजमा हस्ताक्षर गराइएको थियो । यद्यपि एमालेको खनाल–नेपाल समूहमा भने फ्लोर क्रसबारे औपचारिक रूपमा संवाद नभएको नेताहरूको भनाइ छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले लेखेकी छन् ।
