फाइल फोटो
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई आफ्नो पक्षमा लिन सके सरकार ढल्नबाट जोगिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा छन्। त्यसकारण उनी जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई निरन्तर फकाइरहेका छन् ।
ओलीको भित्री आशय प्रतिनिधिसभलाई विघटन नै गर्नेछ। विघटन गर्न नसके अर्काे पार्टीको सरकार बन्न नदिने प्रस्ट लाइनमा प्रधानमन्त्री ओली देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीतिलाई चिर्न माओवादी केन्द्र र एमालेकै माधव नेपाल पक्ष लागिपरे पनि नेपाली कांग्रेस र जसपा प्रस्ट नहुँदा समस्या भएको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भित्री लाइन पनि प्रतिनिधिसभा विघटन नै गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ। तर उनले पार्टीभित्रको दबाबका कारण सरकार गठनका लागि पहल गरेजस्तो देखाइरहेका छन् । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल भने प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा सरकार गठन गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।
पौडेललाई खुसी पार्न संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्न लगाइएको स्रोतले बतायो । यही चैत २३ गतेको संसद् बैठकमा कांग्रेसका सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका थिए। जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहले रेशम चौधरीसहित थारू आन्दोलनमा पक्राउ परेकालाई मुद्दा र जेलबाट छुटाउनुपर्ने मुख्य माग राखेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दादेखि नै उनका पक्षमा उभिएको छ ।
ठाकुर समूहको भित्री आशय पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएर संसद् विघटन नै गराउने भएको स्रोतले बतायो। तर प्रधानमन्त्री ओली जसपालाई आफूतर्फ ल्याएर मात्रै सत्ता चलाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन, उनलाई कुनै पनि बेला सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आउने नेपाल पक्षका एक नेताले बताए।
२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेसकै ३६ जना सांसद अनुपस्थित भएपछि पारित हुन नसक्दा सरकार नै ढलेको थियो। त्यसपछि कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै संसद् विघटन गरेका थिए। त्यो अवस्था अहिले पनि आउन सक्ने खतरा यतिबेला पनि देखिन्छ एमाले नेपाल निकट स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज रूपमा सत्ता चलाउन पार्टीभित्रबाट सहयोग हुनुपर्छ, संसद्मा सभामुखले साथ दिनुपर्छ, मिडियाले सहयोग गर्नुपर्छ, नागरिक समाजले सहयोग गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षले गुण र दोषका आधारमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक भेटघाटमा बहस हुने गरेको छ।
ओलीले सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेकाले संसद् रहुन्जेल त्यसलाई आफ्नो पकडमा राख्न उनले गुटको राजनीति सुरु गरिरहेका छन्। फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्केको एमालेले संसद्भित्र नेपाल समूहलाई तह लगाउनेगरी खेल सुरु गरेको छ भने माओवादी केन्द्रलाई पनि पाखा लगाउने खेल भइरहेको छ।
ओलीले अहिले १ सय ६५ स्थानको सडक शिलान्यास गर्ने, विकास निर्माणका काम देखाउने कुरा मात्र भएको विश्लेषण गरिएको छ। एकातिर जनतालाई राम्रो गरेको भन्ने सन्देश दिने अर्कातिर जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने उद्देश्य बोक्ने हो भने त्यो लोकतन्त्र हुन नसक्ने कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन्।
नेकपाभित्रको विवाद समाधानतर्फ जानेभन्दा पनि संकटतर्फ नै गइरहेकाले अन्तिम विकल्प निर्वाचन नै हुने देखिएको छ।कुनै बेला मुलुक निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था रहेकाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यतिबेला देश दौडाहामा छन्। उनको यो चुनावी प्रचारको अभियान भएको ओलीनिकट स्रोतको दाबी छ।
तर माओवादी केन्द्रले भने ओलीको निरंकुश चरित्रको विरोधको अभियान भन्दै आएको छ। ओलीनिकट स्रोत भन्छ, ‘अब निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनबाट उम्मेदवारी दिने सम्भावना छैन, त्यहाँ उनलाई घेराबन्दी गर्ने भित्री खेल भएकाले अन्यत्रै क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने प्रबल सम्भावना छ।’ २०७४ को निर्वाचनमा दाहाल चितवन–३ बाट निर्वाचित भएका थिए। २०७० सालको निर्वाचनमा सिरहा–५ बाट निर्वाचित भएका थिए।
ओलीले सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेकाले संसद् रहुन्जेल त्यसलाई आफ्नो पकडमा राख्न उनले गुटको राजनीति सुरु गरिरहेका छन्। फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्केको एमालेले संसद्भित्र नेपाल समूहलाई तह लगाउनेगरी खेल सुरु गरेको छ भने माओवादी केन्द्रलाई पनि पाखा लगाउने खेल भइरहेको छ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले यतिबेला संसद् सचिवालयमा संसदीय समितिमा रहेका सदस्य हेरफेर गर्न भन्दै पत्र पठाएका छन्। मुख्य निसानामा लेखा समिति र संसदीय सनुवाइ समिति छन्। संसदीय समितिमा सुनुवाइ गर्ने क्रममा एमाले निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, शान्ता चौधरी, राजेन्द्र राई, विशाल भट्टराई र लेखा समितिमा गोकुल बाँस्कोटा र राजेन्द्र गौतमको नाम पठाइएको छ।
संसदीय समितिमा एमालेले बढीमा १२ जना, कांग्रेसले बढीमा सात, माओवादी केन्द्रले बढीमा पाँच, जसपाले बढीमा चारजना सदस्य पाउनेछन् भने एक सिट जितेका राजनीतिक दलले कुनै एक समितिमा बस्न पाउनेछन्। संसदीय समितिका निर्णयलाई प्रभावित पार्न ओलीले भित्री रूपमा खेले खेलिरहेको स्रोतले बतायो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेका छन् ।
