७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

७० करोड प्रकरणमा मुछिएका गोकुल बाँस्कोटा नै छानबिन समितिमा सिफारिस, आफैँलाई कारवाही गर्लान् त ?


गोकुल बाँस्कोटा

काठमाडौं । एमालेले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका संघीय संसद्का विषयगत समिति सदस्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट सांसदको नाम सिफारिस गरेको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा विवादमा तानिएका गोकुल बाँस्कोटालाई त्यही विषयमा छानबिन गरेको सार्वजनिक लेखा समितिमा सिफारिस गरिएको छ ।

ओम्नी प्रकरणमा विवादित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका निकट राजेन्द्र गौतमलाई पनि लेखा समिति सदस्यमा राख्न एमाले संसदीय दलले बुधबार संसद् सचिवालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

बाँस्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएका बेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा विवादित बनेका थिए । लेखा समितिले खरिद प्रकरणमा त्रुटि रहेको भन्दै थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । समितिले यससम्बन्धी छानबिनको प्रगति विवरण माग गर्दै केही महिनाअघि आयोगलाई पत्र लेखेको थियो । यसअघि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेका गौतमलाई पनि यही समितिमा ल्याउन लागिएको हो । स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ओम्नीलाई ठेक्का दिइएको विषयमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल विवादमा तानिएका थिए । यो प्रकरणमा पनि लेखा समितिले अनियमितता औंल्याएर थप छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

लेखा समितिमा अहिले एमालेका ११, कांग्रेसका ७, माओवादी केन्द्रका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसद सदस्य छन् ।यो समितिले यसअघि मन्त्रीहरू प्रत्यक्ष मुछिएका जहाज खरिद, प्रिन्टिङ प्रेस, स्वास्थ्य सामग्री, फास्ट ट्र्याकलगायतका विषयमा छानबिन गरेको थियो । यो समितिले यस्तै अरू अनियमिततामा छानबिन गर्ने भएकाले आफूअनुकूलका सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेको अनुमान गरिएको छ । सरकारको लेखा प्रणाली र महालेखा प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्ने भएकाले लेखा समितिलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

त्यस्तै संसद्को अर्को महत्त्वपूर्ण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य महेश बस्नेतलाई सार्न सिफारिस गरिएको छ । यो समितिको कार्यक्षेत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, रक्षा, अख्तियार, निर्वाचन, लोकसेवा आयोगलगायत पर्छन् । महिला तथा सामाजिक समितिमा रहेका खेम लोहनी र विकास तथा प्रविधि समितिमा रहेका दामोदर भण्डारीलाई पनि यही समितिमा लैजान लागिएको हो । यो समितिमा अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रका ७/७ जना सांसद छन् ।

प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, राजदूत, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलगायतको नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ गरिने सुनुवाइ समितिमा पनि ओलीले आफूनिकट सांसदलाई सिफारिस गरेका छन् । एमाले संसदीय दलले संसदीय सुनुवाइ समितिमा निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी, राजेन्द्रकुमार राईलाई सिफारिस गरेको छ । यसअघि यो समितिमा माधवकुमार नेपालनिकटका सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य थिए । मन्त्री हुनुअघि योगेश भट्टराई र पार्वत गुरुङ पनि यही समितिका सदस्य थिए । भट्टराईलाई कृषि समितिमा राख्न सचिवालयलाई सिफारिस गरेको छ । घनश्याम भुसाललाई पनि कृषि समितिमै राख्न भनिएको छ । मन्त्री हुनुअघि भुसाल अर्थ समितिमा थिए । यो समाचार आजको  कान्तिपुर दैनिकमा  मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !