फाइल फोटो
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले उठाएका माग पूरा गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएका मुद्दा फिर्ता लिन र बन्दी रिहाइ गन सरकराले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
जसपाका अनुसार सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा बन्दी बनाइएकाको मुद्दा कहिले र कहाँ दर्ता भएको हो र हाल ती मुद्दाको अवस्था कस्तो छ भन्ने यकिन विवरण निकाल्न फारम भर्न लगाएको छ । फारम भर्न लगाउनुको अर्थ आफ्नो पार्टीद्वारा अघि सारिएका माग पूरा हुने परिस्थिति सिर्जना हुन लागेको जसपा नेता एवम् कार्यदल सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।
जसपाले राखेका माग पूरा गर्न सरकारले बन्दी रिहाइ प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधिसमेत पास गरेको छ । कार्यविधि पास भएसँगै जसपालाई मुद्दा र बन्दीको विवरण निकाल्न फारम भर्न लगाइएको हो ।आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो। जसपाले उठाएका माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री र ठाकुरबीच कुराकानी भएको ठाकुरनिकट जसपाका नेता डा. सुरेन्द्र झाले बताए।
जसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य मनीष सुमनका अनुसार मधेस आन्दोलनका क्रममा जसपाका कार्यकर्तामाथि ८६ थान मुद्दा लगाइएका छन्। तिनमा २ सय ८२ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। जसपाका ५० जना कार्यकर्ता अहिले पनि विभिन्न जेलमा रहेको सुमनले जनाए। सुमनका अनुसार सबैभन्दा बढी मुद्दा टीकापुर घटनामा दर्ता गरिएका छन्। सो घटनामा बन्दी बनाइएका जसपाका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको मुद्दालाई जसपाले प्रमुख अजेन्डा बनाएको छ।
यसैगरी जसपाले मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, बन्दीहरूको रिहाइ हुनुपर्ने, घाइतेहरूको उपचार हुनुपर्ने, संविधान संशोधन हुनुपर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सरकारले तत्काल पूरा गर्न सक्छ तर मुद्दा खारेजका लागि भने अदालती प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। संविधान संशोधन गर्न संसद्मा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ। पछिल्लो समय जसपाका अध्यक्ष ठाकुर प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिकिएका छन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले लेखेका छन् ।
