काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कम्युनिस्ट एकता भंगको नयाँ परिस्थितिमा सत्ताको चाबी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को हातमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि ढाल्ने रणनीतिमा लागेको माओवादी केन्द्रको सहकार्य पहलमा उक्त दलले खासै रुचि देखाएको छैन ।
बरु सत्ता टिकाउने प्रधानमन्त्रीको कदममा साथ दिने संकेत उसले देखाएको छ । सरकार र जसपा नेतृत्वबीच भएको अनौपचारिक वार्ता साबिककै अवस्थाबाट अघि बढे आगामी साता सत्ता साझेदारीको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र जसपा नेताहरूबीच अनौपचारिक वार्तापछि मधेस–थरुहट आन्दोलनका क्रममा चलाइएका २ सय ९२ मध्ये केही मुद्दाको फस्र्योट तत्काल हुन सक्ने दाबीसमेत उच्च स्रोतले गरेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्तालाई तीमध्ये केही प्रमुख मुद्दाको फस्र्योट तत्काल गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशमलाल चौधरीको रिहाइको विषय त्यसमध्ये एक हो। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलका क्रममा जसपाले संविधानका केही प्रावधानको संशोधन गर्ने सर्तमा मात्र सरकारमा सहभागी हुने संकेत दिएको छ। यद्यपि जसपाले माओवादी र कांग्रेससँगको सहकार्यमा भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर सरकारमा सहभागी हुनुलाई प्राथमिकतामा राखेको पार्टी स्रोतको ठम्याई रहेको छ ।
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा जसपाभित्र दुई धार स्पष्टरूपमा देखिए पनि सत्ताका लागि फुट्ने सम्भावना भने निकै कम देखिएको छ। ‘हामी सर्वसम्मतिमै सत्तामा जान्छौं’, स्रोत भन्छ, ‘जारी भएदेखि नै संविधान संशोधन जसपाको माग रहँदै आएको छ । जसपा फुट्ने सम्भावना निकै कम छ ।’
जसपाका एक वरिष्ठ नेता भन्छन्, ‘उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले केपी ओलीलाई मात्रै प्रतिगमनकारी देखिरहनु तथा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, शरत्सिंह भण्डारी र अनिलकुमार झा प्रधानमन्त्री ओली सरकारसँग सत्ता साझेदारीका लागि अघि बढ्नु जसपाभित्रको आजको राजनीतिक अन्योलको मुख्य कारण हो ।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा चिरञ्जीवी ढुंगानाले लेखेका छन् ।
