फाइल फोटो
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी र सरकार दुवैमा झनै शक्तिशाली हुँदै गएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउन एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबीच सहकार्यको सम्भावना बढेको छ भने अर्कोतर्फ पार्टीभित्र विधान संशोधन गरेर सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न ओली सफल भएका छन् ।
एमाले र जनता समाजवादी पार्टी बीचको वार्ता सकारात्मक बनेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका जसपा सांसद रेशम चौधरीको रिहाइका लागि वार्ता समिति बनाउने बताएका छन् ।
हालै एमालेमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री थापाको यो अभिव्यक्तिले जसपासँगको वार्ता सकारात्मक भएको संकेत गरेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिएमा र जसपाले समर्थन गरेमा एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन।
ओलीले फागुन २८ गते माधव नेपाल लगायतका नेतालाई नबोलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर जिम्मेवारी खोस्ने, विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्ने तथा केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने निर्णय गराएका थिए ।
त्यसपछिका दुईवटा बैठकले विधान संशोधन, नेपाल लगायतका चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर समानुपातिक सांसदलाई हटाउने अधिकार अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेका थिए।
नेपाल समूहले समानन्तर कमिटी गठन गरी ओली समूहलाई चुनौती दिने र अन्तरसंघर्ष गर्ने नीति लिइरहेका बेला ओलीले बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर आफूअनुकूल निर्णय गराएका थिए । उनी यति बेला नेपाल लगायतका नेताहरूलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने तयारीमा छन्।
‘माओवादी र कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आनाकानी गरेका बेला सरकारमा जसपासमेत सहभागी भएमा ओली सबैभन्दा बलियो नेता बन्नेछन्’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीले निर्वाचन आयोग, अदालत लगायतका निकायमा पत्राचार गर्ने अधिकार पनि लिएका छन्। ‘ओलीले आफूलाई सबै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न लगाएर पार्टीभित्र शक्तिशाली भएको देखाउन खोजेको आभास हुन्छ’, ओली समूहका एक नेताले भने ।
संसद् पुर्नस्थापना भएपछि सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन नसक्नु, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि समय नपाउनुजस्ता कारणले पनि ओलीले आफूलाई शक्तिशाली रहेको प्रमाणित गराउन खोजिरहेका छन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।
