काठमाडौँ । खानी तथा भूगर्भ विभागले दैलेख बाहेकका थप स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अन्वेषण गर्न बोलपत्र आह्वानका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरी स्वीकृतिका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गरिएको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाका प्रमुख डा. सुधीर रजौरेले दैलेख क्षेत्रबाहेक मुलुकको विभिन्न ठाउँमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए । वैशाखभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने आयोजनाको तयारी रहेको उनले बताए ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले मेचीदेखि महाकालीसम्म पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना रहेका ठाउँलाई १० ब्लकमा विभाजन गरेको परियोजना प्रमुख डा. रजौरेले बताए । यी ब्लक पश्चिममा धनगढीबाट सुरु भई पूर्वमा विराटनगरसम्म रहेका छन् ।
उनका अनुसार ब्लक १ अन्तर्गत धनगढीको चार हजार ९४१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल, ब्लक २ अन्तर्गत कर्णालीको चार हजार ८३८ वर्ग किलोमिटर, ब्लक ३ अन्तर्गत नेपालगञ्जको चार हजार ९०९ वर्ग किलोमिटर, ब्लक ४ अन्तर्गत लुम्बिनीको चार हजार ९६५ वर्ग किलोमिटर र ब्लक ५ अन्तर्गत चितवनको चार हजार ९४५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा अन्वेषण कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
त्यसैगरी ब्लक ६ अन्तर्गत वीरगञ्जको चार हजार ८८० वर्ग किलोमिटर, ब्लक ७ अन्तर्गत मलङ्गवाको चार हजार ९२० वर्ग किलोमिटर, ब्लक ८ अन्तर्गत जनकपुरको चार हजार ९४१ वर्ग किलोमिटर, ब्लक ९ अन्तर्गत राजविराजको चार हजार ८५४ वर्ग किलोमिटर र ब्लक १० अन्तर्गत विराटनगर क्षेत्रको चार हजार ९६९ वर्गमिटरमा अन्वेषण कार्य अगाडि बढाइएको परियोजना प्रमुख रजौरेले जानकारी दिए ।
चितवन र लुम्बिनीको अन्वेषणका लागि ठेक्कापट्टा भई अन्वेषण कार्य सुरु भइसकेपछि अर्को चरणमा अन्य आठ ब्लकको अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने उनले बताए ।
पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न ठूलो लगानी लाग्ने र यसको जोखिम ९२ प्रतिशतसम्म रहने भएकाले सरकार आफैँले अन्वेषणको काम नगरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई दिने गरिएको परियोजना प्रमुख रजौरेले बताए ।
अन्वेषणका लागि छनोट भएका कम्पनीले अन्वेषण गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्छ । त्यसैगरी उत्पादित तेलको १२.५ प्रतिशत रोयल्टी सरकारले पाउने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले लेखेका छन् ।
