फाइल फोटो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकल निर्णयबाट सांसदलाई कारबाही गर्न सक्नेगरी पार्टी विधान संशोधन गरिएको छ । ओलीले पार्टी झगडामा उनीसँग फरक मत राख्ने सांसदलाई कारबाही गर्न विधान संशोधन गर्नु कति उचित र कति अनुचित हो भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
एकथरीले यसलाई ‘ओली आतंक’ भनेका छन् । ओलीले कारबाही त गर्न सक्दैनन् तर कारबाही गर्छु भन्नु नै एक प्रकारको आतंक हो’, स्रोतले भन्यो, ‘यसरी आतंकित पारेर पार्टी कब्जा गर्न खोज्नु सकारात्मक पक्ष होइन ।’
पार्टीमा ओलीको कार्यशैली र प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका माधवकुमार नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले जे पनि गर्न सक्ने वातावरण तयार पारेका छन् । उनले के गर्छन् त्यो कसैलाई थाहा छैन ।
उनले जे चाहन्छन् त्यो हुनेछ तर त्यसले अन्तिममा कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गर्छ ।’ ओलीले आफूसँग असहमति राख्ने पार्टीका सांसदलाई कारबाही गर्ने हो भने त्यो उनका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने राजनीतिक विष्लेषण छ ।
स्रोत भन्छ, ‘एउटा पार्टीको अध्यक्षले आफूसँग असहमति राख्ने सांसदमाथि आक्रमण गर्दै जाने हो भने पार्टीभित्र त्यसले निम्त्याउने संकट समाधान गर्न निकै महंगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा दुई वर्षभित्र निर्वाचनमा जानुपर्छ । निर्वाचनपछि आउने परिणामलाई यसले निकै प्रभावित पार्न सक्ने हेक्का प्रधानमन्त्रीले राख्नुपर्छ ।’
नेपाल समूहका सांसदलाई कारबाही गर्दै जाने हो भने पनि ओलीका सामु देखिएका समस्या समाधान हुन सक्छन् भन्ने छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आए पार्टीका सबै सांसदले पक्षमा मतदान गरुन् भनेर कारबाहीको आतंक सिर्जना गर्न खोजका हुन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेका छन् ।
