काठमाडौं । सरकारले देशभरमा भूमाफियाबाट हडपिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको खोजतलास गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याए धेरै उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र सयौं भूमाफिया भ्रष्टाचारमा तानिने भएका छन् । भूमाफियासँगको मिलिमतोमा यसरी तानिनेमा केही पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवसमेत रहनेछन् । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनासाथ सरकारी जग्गा हडप्नेको सञ्जालसमेत क्षतविक्षत हुने बताइएको छ ।
सरकारले पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा २०७६ सालमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गामा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले झन्डै ढेड वर्षसम्म अनुसन्धान गरी देशका ३३ स्थानका ८ हजार रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाद्वारा हडपिएको ठहर गरेको छ ।
आयोगले त्यसरी हडपिएका सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्न र हडप्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा भूमाफियालाई अख्तियारमार्फत कारबाही गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । आयोगले सो प्रतिवेदन गत माघको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
सोहीअनुसार सरकारले भट्टराई आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, विभिन्न पक्षको तीव्र दबाबका कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
आयोगले विभिन्न ३३ स्थानमा भूमाफियाले सरकारी उच्च पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी ८ हजार रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हडपिएको बताउँदै त्यसमा संलग्नको फेहरिस्तसमेत पेस गरेको छ । आयोगका सदस्य जानकीबल्लभ अधिकारीले आफूहरूले अध्ययनका क्रममा २०२१ सालदेखि सरकारी जग्गा नापी हुनेक्रममा भएका बदमासीसमेत फेला पारेको जानकारी दिए ।
उनले जग्गा नापी हुनेक्रममा विभिन्न व्यक्तिले सरकारी कर्मचारीसँग नै मिलिमतो गरी सरकारी जग्गालाईसमेत आफ्नो नाममा पार्नेक्रम अत्यधिक देखिएको बताए । आयोगका सदस्य अधिकारीका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हडप्नेमध्ये केहीको पहिचान गरी भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकना छ।
