काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि शारीरिक हमला हुनसक्ने सुरक्षा खतरा (थ्रेट) रहेको संकेत गरेका छन् । ओलीले आफू मारिन सक्ने खतरा रहेको खुलासा गरेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलामा हिजो पोखरामा सम्बोधन गर्दै ओलीले विकास निर्माणमा कामहरुले गति लिइरहेको हुनाले आफूमाथि तीव्र गतिमा प्रहार भएको जिकिर गरेका हुन् । ओलीले पार्टी तथा देशलाई गतिशील र प्रभावकारी रुपमा चलाएकाले आफूमाथि प्रहार भएको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ज्यान गएपनि आन्दोलन नमर्ने समेत बताएका छन् । उनले आफू नरहे पनि पार्टीको भविष्य अन्धकार जान नदिन उनले कार्यकर्ताहरुलाई अपिल गरे । तर आफूलाई कहाँवाट त्यस्तो सुरक्षा खतरा भएको भनेर उनले खुलाएनन् ।
खासमा प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दबाबमा छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनाली र गाेविन्द सुवेदीले लेखेका छन् ।
संवैधानिक दबाब
संसद् विघटन गर्ने ५ पुसको आफ्नो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली एकैपटक संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दबाबमा परेका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भन्दै संसद् विघटन गरेका थिए । ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै सर्वाेच्च अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसले प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक दबाबमा परेका थिए ।
राजनीतिक दबाब
सातौँ अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा १२ दिनअगाडि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्, जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिएको छ । लगत्तै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले २३ फागुनमा संसद्को सातौँ अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् ।
संसद् बैठकमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताब आउन सक्ने भयले प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक दबाबमा छन् । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् भने यो समूहले ५ पुसमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाउने तयारी गरेको छ ।
कांग्रेस र जसपासहित नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहको समीकरण बन्दा आफ्नो पद असुरक्षित हुने भयका कारण ओलीले लगातार राजनीतिक दबाब महसुस गरेका छन् । विभाजित नेकपामा पनि अल्पमत पक्षको नेतृत्व गरेकाले निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो अनुकूल निर्णय नदिने भय प्रधानमन्त्रीमा छ ।
नैतिक दबाब
संसद् विघटन गर्ने कदम बदर भएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगरेको भनेर उनको नैतिकतामाथि राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनीवृत्तबाट व्यापक प्रश्न उठेका छन् । आफूले चालेको कदमको नैतिक जिम्मेवारी लिँदा राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री ओली यस्तो जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिँदै आएका छन् ।
संसद् विघटनको कदम उल्टिएपछि पनि राजीनामा नदिएपछि ओली नैतिक दबाबमा छन् । आफैँले विघटन गरेको संसद्मा कसरी जाने ? ओलीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ । तर, उनले राजीनामा दिनुको सट्टा अविश्वासको प्रस्ताब फेस गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
