काठमाडौं । न्यायपालिकाको नेतृत्वका रुपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै कानुन व्यवसायीले संविधान संसोधनको माग अघि सारेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको साधारसभा तथा ४७ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्ले १० वटा विषयमा ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै संवैधानिक इजलासबारे संविधानमा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गरेको हो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
यीमध्ये पाँच विषयवस्तु न्यायलयको नेतृत्वसँग सम्बन्धित छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले प्रधानन्यायाधीश भनेर व्यक्तिनै किटेका छैनौँ तर कतिपय विषय औंल्याएर सुझाव दिइएको छ, यी विषयमा न्यायिक नेतृत्वलाई सुझाव दिएका हौँ ।’
