काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ को व्याख्याका क्रममा धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् । दुई धारा सरकार र संसद्को स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले एकको व्याख्या गर्दा अर्काे निष्क्रिय हुन नहुने तर्क उनीहरूको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले सो तर्क गरेका छन् । उनीहरूले अदालतले संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा संविधानको भावनालाई नै प्राथमिकता राखेर व्याख्या हुनुपर्ने राय दिएका छन् ।
धारा ७६ मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ गठनसँगै प्रधानमन्त्री नै बन्न नसके वा विश्वासको मत पाउन नसके प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय पनि समेटिएको छ । यस्तै धारा १०० विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावको व्यवस्था छ । जहाँ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने र एक पटक प्रस्ताव असफल भएमा थप एक वर्षसम्म प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था छ ।
