काठमाडौँ । आन्तरिक विवादबारे स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेका बेला नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टी अघोषित विभाजनको संघारमा उभिएको छ । पार्टीका आन्तरिक बैठकमा अल्पमतमा पर्दै आएका ओलीले सहमतिको बाटो रोज्नुभन्दा विवाद बढाउने काम गरेपछि शीर्ष नेताहरूले पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको बताउन थालेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाका नेताहरूले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरू यो विषयमा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गर्ने तयारीमा छन् । स्थायी कमिटीमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको बहुमत छ ।
मंसिर २८ गते दुई अध्यक्षबीच सहमतिको वातावरण बनाउने भन्दै पुस १ गते बुधबारका लागि स्थायी कमिटी बैठक सारिएको थियो । तर यो बीचमा दुई अध्यक्षबीच सहमतिका लागि छलफल हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले दाहालसँग सल्लाह नगरी संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए ।
दाहालसँग सल्लाह नगरी परिषद्को बैठक बोलाएपछि सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित भएनन्। सभामुख उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बैठक राखे । ओलीले पूर्णतः पार्टीलाई पन्छाएर आफूलाई केन्द्रमा राखेको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले नै सहमतिको पहल गर्नुहोला भनेको उल्टै पार्टीलाई विभाजनको संघारमा धकेल्दै हुनुहुन्छ, उहाँका कदमले पार्टी संकटमा पर्न थालेको देखिँदैछ,’ दाहाल निकट एक नेताले भने। ती नेताका अनुसार दाहाल–नेपाल समूह ओली आफूखुसी चल्न थालेपछि उनलाई स्थायी कमिटी बैठकबाटै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा छ। ‘कि त केपी ओलीले गरेका निर्णय ठीक छन् भनेर उनकै फेरो समातेर हिँड्नुपर्यो, होइन भने उनले गरेका निर्णय बेठीक छन् भने प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्यो, सधैंभरि यस्तो तमासा गर्नु राम्रो होइन’, स्थायी कमिटीका ती सदस्यले भने।
पार्टी विभाजनको संघारमा उभिएका बेला दुवै पक्षले सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेर राखिसकेका छन् । दुवै पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद रहेको दाबी गरेका छन् । पार्टी विभाजनको संघारमा उभिएका बेला दुवै पक्षले सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेर राखिसकेका छन् ।
दुवै पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद रहेको दाबी गरेका छन् । ओलीको पक्षमा एक महिनाअघि नै ९२ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको दाबी उनी निकट नेताको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेको जनाए पनि कतिजनाले हस्ताक्षर गरेका छन् भने खुलाएको छैन ।
दाहाल-नेपाल समूहले खासगरी मंगलबार सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट आफूहरू झस्किएको प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनसक्ने दाहाल-नेपाल समूहको आकलन छ । ‘यसअघि पनि सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो, पार्टीले विरोध गरेपछि फिर्ता भएको हो ।
फेरि पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन’, दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले भने। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी भएसँगै साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक राखे। बैठकमा परिषद् अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली तथा सदस्यहरू प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना उपस्थित भए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा भने उपस्थित भएनन्। बैठकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्तिबारे छलफल भएको स्रोतले बतायो । संवैधानिक परिषद्को बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।
