काठमाडौँ, २९ जेठ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
मुलुकले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि नेपालको संविधानबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्तका आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले उक्त विधेयकमाथिको छलफल थालेको हो ।
विधेयकमा अन्तर प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, विषयगत समिति, स्थानीय तह, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, अन्तर प्रदेश सम्बन्धका आधार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानून तथा नीति तर्जुमा गर्दा अपनाउनुपर्ने आधार, सङ्घीय कानूनबाट हुने व्यवस्था, एकल र साझा अधिकार, नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय एवं परामर्श गर्नुपर्ने विषय विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न हुने परिषद्को गठन, परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, सचिवालय तथा जनशक्ति, विवाद समाधान, जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालगायत विषयवस्तु विधेयकमा समेटिएका छन् ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा विधेयकलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन थप्नुपर्ने बुँदा र गर्नुपर्ने परिमार्जनका सम्बन्धमा सुझाव दिँदै सदस्यहरूले छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।
