दैलेख, ३० वैशाख । भारतको मुम्बई शहरमा रोजगारीको सिलसिलामा दैलेखबाट गएका ७५० मजदुर समस्यामा परेका छन् । काम गर्ने स्थानमा साहुले काम नहुने भन्दै जागिरबाट हटाएपछि आपतमा परेका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरुको उद्धार गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
‘भारत सरकारले हामीलाई कुनै प्रकारको सहयोग नगरेकाले नेपाल सरकारलाई सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गर्छौँ’, पीडितको भनाइ उद्धृत गर्दै सुर्खेतका पत्रकार चिन्तामणि शर्माले जानकारी दिनुभयो । पीडितले आफूलाई भाइबरमार्फत गुनासो गरेको शर्माले बताउनुभयो ।
दैलेखको दुल्लू र भैरवी क्षेत्रका कामदार भारतमा अलपत्र परेको तथ्याङ्क नामसहित उल्लेख गरिएको छ । ‘हामीसँग भएको सबै खानेकुरा सकिएको छ, हाम्रो उद्धार गरी नेपाल फर्काउन पहल गरिदिनुप¥यो’ पीडितले आफूलाई फोन र सामाजिक सञ्जालमार्फत खबर गरेको दुल्लू नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
नगरप्रमुख भण्डारीले केन्द्र सरकारले सीमानाकासम्म ल्याउन सहयोग गरिदिए गाउँ नै खाली गरेर भए पनि आफना पालिकाका जनतालाई राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताउनुभयो । जनता आपतमा परेको जानकारी पाउनेबित्तिकै उद्धार तथा अन्य सहयोगका लागि आफूले प्रदेश, केन्द्र सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको नगरप्रमुख भण्डारीको भनाइ छ ।
तत्कालका लागि केन्द्र सरकारले भारतीय दूतावासमार्फत खाद्यान्नको जोहो मिलाउन पहल गरिदिनुपर्ने भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बुढाले बताउनुभयो । “समस्यामा परेको जानकारी पाउनासाथ मन्त्रालयलाई चिठ्ठी लेखेको छु, निर्देशन हुनासाथ देशभित्र ल्याएर १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखिने छ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले भन्नुभयो । नेपाल फिर्ता गर्न सम्भव नभए त्यहीँ खानेबस्ने व्यवस्था गरिदिन अलपत्र व्यक्तिहरुले माग गरेका छन् ।
दुल्लू नगरपालिकाका मदन बम, सन्तोष गिरी, वसन्त रोकाय, पुण्यराज रोकाय, ओम पोखरेल, वीरबहादुर भण्डारी, नेपाल जनसम्पर्क समितिका गोविन्द थापा, सुशील थापा, नरेश थापा, दिल्ली खनाल, गोविन्द नेपाली, अमर नेपाली, धर्म नेपाली, राजु नेपालीलगायत ७५० अलपत्र परेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनीहरुले सूची सार्वजनिक गरेका छन् ।
खाद्यान्न, पशु र कृषिजन्य वस्तुको बिक्री खुला
लकडाउनका बेलामा दुर्गमका किसानको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै दैलेख उद्योग वाणिज्य सङ्घ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले कृषिजन्य वस्तुको बिक्रीवितरण आजदेखि खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय बासिन्दाको हितलाई ध्यानमा राखेर खाद्यान्न, पशु र कृषिजन्य वस्तुको बिक्री वितरणलाई खुला गर्ने निर्णय गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । सवारी साधनमा चालक र सहचालकबाहेक अरु बस्न नपाउने गरी खुला गरिएको छ ।
एघार स्थानीय तहमा खाद्यान्न ल्याउनका लागि अब पासको आवश्यकता नपर्ने गरी जिल्ला प्रशासनसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेको उद्योेग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुलबहादुर विकले जानकारी दिनुभयो । यसले स्थानीय बासिन्दालाई सुविधा सहज हुने विकले बताउनुभयो ।
जिल्लाका कुनै पनि स्थानमा उत्पादन भएका पशुजन्य वस्तुको पनि सहजै बिक्री वितरण गर्न सकिने र सामान गाउँमा ढुवानी गर्न सहज हुने गरी खुकुलो भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव राजेशकुमार हमालले जानकारी दिनुभयो ।
