काठमाडौँ, ३ वैशाख । कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्वमा उत्पन्न विषय परिस्थितिबाट नेपाल पनि प्रभावित भएको वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई कसरी बचाइराख्ने र त्यहाँ काम गर्ने लाखौँ श्रमिकका समस्याको हल कसरी गर्ने भन्ने विषयमा उद्योगी र व्यावसायीहरु छलफलमा जुटेका छन् । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यस विषयमा नेतृत्व गर्नुपर्ने र मजदुरको तलबको विषयमा के गर्ने भन्ने बारेमा महासंघको नेतृत्वमा निर्णय हुनुपर्ने छलफलमा सहभागीको मत थियो । देशका उद्योगधन्दा कलकारखाना सबै बन्द रहेको र यो क्रम अझै कति समयसम्म जान्छ भन्ने कुनै निश्चित नरहेकाले, विप्रेषण, पर्यटन, आयातनिर्यात तथा देशको समग्र निजी क्षेत्र नै मर्कामा परिरहेको सो छलफलका सहभागीले बताए ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज आयोजना गरेको श्रव्य दृश्य (जुम) छलफलमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिस मोरले श्रमिक तथा कर्मचारीलाई तलब सुविधा दिने विषयमा आगामी एक साता भित्र निष्कर्षमा पुगिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यावसायिक संघसंस्था, कर्मचारी तथा यूनियन तथा सम्वद्ध निकायसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णयमा पुग्छौं । त्यसमा आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।”
बैठकमा सहभागीले रोजगारदाताले ३३, सरकारले ३३ प्रतिशत व्यहोरिदिनुपर्ने र कामदार स्वयमले पनि ३३ प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने सुझाव आएको थियो । मुलुकका उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने लाखौँ मजदुरको तलब, बैकिङ क्षेत्र तथा बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठान एवं साना उद्योगको अवस्थाका साथै देशको समग्र व्यवसाय क्षेत्रलाई अहिलेको आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट कसरी बचाउन सकिन्छ र यस्तो अवस्थामा राज्यको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा पनि व्यावसायीबीच छलफल हो । रोजगारदाता परिषद्को संयोजकत्वमा भएको सो बैठकमा महासंघ, परिसंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल, नाटालगायत संस्थाका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।
