काठमाडौँ, २८ फागुन । सङघीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिले जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
समितिको आजको बैठकले प्रस्तावित राजदूत पाण्डेका बारेमा कुनै गुनासो वा उजुरी भएमा त्यस्ता सूचना र उजुरी सङ्कलन गर्न १० दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन १८ गतेको बैठकले उहाँलाई चीनका लागि आवासीय तथा प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया र मङ्गोलियाका लागि गैरआवासीय राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो । नुवाकोट लिखु गाउँपालिका–१ निवासी प्रस्तावित राजदूत पाण्डे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा राजदूत पदमा नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानूनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने सन्दर्भमा बैठकले प्रस्तावित राजदूत पाण्डेको शैक्षिक योग्यता र अनुभवबारे अध्ययन गरेको थियो ।
सभापति कर्णले भन्नुभयो, “हाम्रो प्रक्रियाअनुसार प्रस्तावित व्यक्तिको नाम आइसकेपछि उहाँका विषयमा सर्वसाधारणमा कुनै गुनासो रहेछ भने सूचना र उजुरी आह्वान गर्छौं, त्यसका लागि सरकारी सञ्चारमाध्यममा १० दिने सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ ।” उजुरी आइसकेपछि आगामी दिनको बाँकी कार्यक्रम अघि बढ्छ ।
विसं २०५६ मा संसद् सदस्य बन्नुभएका पाण्डेसँग तत्कालीन नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भएर काम गरेको अनुभव छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सन् १९७५ देखि १९९४ सम्म एशोसिएटेड प्रोफेसरका रूपमा काम गर्नुभएका प्रस्तावित पाण्डे हाल नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । तत्कालीन नेकपाको पोलिटव्यूरो सदस्यका रुपमा काम गरेको अनुभव पनि उहाँसँग छ ।
राजदूत लिलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाएर सरकारले चीनमा माथिल्लो श्रेणीको राजदूत पठाउने क्रममा उहाँको नाम सिफारिश गरेको जनाएको छ । तत्कालीन मुख्यसचिव पौड्याललाई चीनमा राजदूत बनाउनुअघि सरकारले पाण्डेको नाम सिफारिश गरेकामा सरकारको फेरबदल भएसँगै उहाँको संसदीय सुनुवाइ रोकिएको थियो ।
