भ्रष्टाचारी ठहर भएकोलाई चुनाव लड्न दिने वा नदिने विषयमा सत्तारुढ कांग्रेस नेता तथा सांसदले निर्णय दिन नसक्दा प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
शुक्रबार संशोधन दर्ता गरेका अधिकांश सांसद उपस्थित थिएनन् भने उपस्थित कांग्रेस सांसद तथा नेताले पनि सार्वजनिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि आन्तरिक छलफलमा भने अडान कायमै राखेका थिए ।
छलफलमा कांग्रेस नेता तथा यसअघि राजनीतिक दल सम्बन्धी र स्थानीय निर्वाचन ऐनमा हस्ताक्षर गरेका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, आनन्दप्रसाद ढुंगाना लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
उनीहरु दफावार छलफलपछि पनि सहमति जुटाउन बैठक बसेका थिए । तर, विपक्षी दल तथा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले पनि उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न नहुने अडान राखेपछि ऐन टुंगो लाग्न नसकेको हो ।
निधि गृहमन्त्री हुँदा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन टुंगो लागेको थियो । अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तथा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनको दफा १३ मा उमेदवारको अयोग्यता सम्बन्धि उस्तै व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसका १९ सांसदले संशोधन दर्ता गराएका थिए । शुक्रबार पनि सोही विषय टुंगो नलाग्दा समितिले उक्त ऐन टुंग्याउन नसकेको एमाले नेता तथा समिति सदस्य गंगालाल तुलाधारले जानकारी दिए ।
