हेमन्त केसी, जाजरकोट, ६ फागुन । नलगाड जलविद्युत् आयोजनाबाट लामो समयदेखि थाँती रहेको मुआब्जाको वितरणको विवाद सल्टिएको छ । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमा बसेको बैठकले मुआब्जा वितरणको कुरा सल्ट्याएको हो ।
मुआब्जा वितरणमा विभेद भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका स्थानीयवासी माग सम्बोधन भएपछि मुआब्जा वितरणको बाटो खुलेको छ । पीडितले वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलगायतलाई भेटेर मुआब्जाको रकम बढाउन माग गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तका अनुसार चार हजार ६०५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको कुरा टुङ्गो लागेको हो । प्रतिरोपनी रु छ लाखका दरले मुआब्जा रकम दिने सहमतिपछि विवाद मत्थर भएको छ ।
अहिले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को जिम्मा अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालि, अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल आरएनसी र नेपाली उदय कन्सल्टेन्सीले लिएका छन् ।
आयोजना निर्माणस्थलमा प्रभावित हुने क्षेत्र
बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाभित्र पर्ने नलगाड नदीमा निर्माण हुन लागेको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाबाट यहाँका फलाम, तामाखानी, जलचर, कस्तुरी, चिरकालिज, सुनगिद्ध, मृग, शिलाजितलगायतका जडीबुटीलाई पर्ने प्रभावका विषयमा यहाँका स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
पुस्तौँदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीलाई सहीरूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माणस्थलबाट विस्थापित भएकालाई राज्यले कति वर्षसम्म सहयोग गर्ने हो त्यो समेत किटान गर्न आग्रह गर्दै सकेसम्म स्थानीयस्तरमै बसोबासको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले आयोजनाको डिपिआर छिटो निर्माण गरी निर्माण प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको सामरिक महत्वको रूपमा हेरिएको यो आयोजना निर्माण गर्न कम खर्चिलो हुनुका साथै सजिलोसमेत भएको ऊर्जाविज्ञको तर्क छ । केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई आग्रह थियो ।
जापानी व्यवसायी एवं जाइकाले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएका छन् । आयोजना निर्माणका लागि रु १२३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत रु ५६ अर्ब लाग्ने आयोजनाले बताएको छ । साढे छ वर्षभित्र निर्माणकार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको बाँध भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ । यो समुद्र सतहदेखि एक हजार ५८० सम्मको उचाइमा पुग्ने छ । पाँच सय ४५ मिटर चौडाइ र २१० मिटर अग्लो जलाशय हुनेछ । आठ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ ।
सरकारले आयोजना प्रभावित ६५७ भन्दा बढी घरपरिवारलाई रु दुई अर्ब ७२ करोड मुआब्जा बाँड्ने तयारी थालेको छ । आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवं जैविक प्रभाव न्यून गर्नुपर्ने र वातावरणीय संरक्षण नियम २०५४ लाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै काम गर्न आग्रह सरोकारवालाले गरेका छन् ।
आयोजना निर्माणपछि हरित ग्यासको उत्सर्जन घट्ने र कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन हुनबाट सात लाख १७ हजार टन बचत हुनेछ । आयोजनाले क्षेत्रीय पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार एवं रोजगारीको सिर्जना, व्यापार व्यवसायको अवसरमा वृद्धि हुनेछ । आयोजनाबाट नलगाड नगरपालिका–५ र ७, बारेकोट गाउँपालिका– १, २, ५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुनेछ । अहिले नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा भूमिगतरूपमा निर्माण हुने विद्युत् उत्पादनगृहको अवस्था (कमजोर, जटिल) पत्ता लगाउन सुरुङको काम चलिरहेको छ । तीस महिनाभित्र निर्माणकार्य पूरा गर्ने भनी गरिएको सम्झौता सकिएर थपिएको छ महिनासम्म म्याद गुज्रिँदासमेत अझै डिपिआरको काम पूरा हुनसकेको छैन ।
